कर्मचारी र लगानीकर्तापछि ऊर्जा उत्पादक पनि सेवोनको विरुद्धमा, नयाँ सरकारले अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग

अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डको विरुद्धमा आन्दोन गर्ने संघ संस्थाहरु बढ्दै गएका छन् । कर्मचारीहरुले खाईपाइ आएको सेवा सुविधाका विषयलाई लिएर आन्दोलन जारी राखेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरुले केही दिन अघि बोर्डमा पुगेर अध्यक्षलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारेका थिए । बोर्डका विरुद्धमा अब ऊर्जा उत्पादकहरु पनि थपिएका छन् । 

ऊर्जा उत्पादकहरुले आईपीओ जारी नगरेको भन्दै बोर्डको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ऊर्जा उत्पादकहरुले कडा अन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनीहरुले अहिलेको नयाँ सरकारले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने सम्मको माग गरे । धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले असोज ७ गतेदेखि आफूहरूले खाईपाई आएको सेवा सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्दै आन्दोलन जारी रहेका छन् । उनीहरुले अहिले कार्यालय समयको पहिलो एक घण्टा धर्ना र दिनभर पेन डाउन गरेर विरोध गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले भदौ ३१ गते सचिवस्तरीय निर्णयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्याविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उल्लिखित कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएको भन्दै खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, प्रचलित कानुनविपरीत बनेका कार्यविधिका आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सहर असुलउपर गर्न तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । 

बोर्डमा कर्मचारीको विरोधका कारण कुनै पनि नियमित काम हुन सकिरहेका छैनन् । यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय पनि बेखर छैन । तर यो विषय उनीहरुको आन्तरिक विषय भएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेको भनाइ छ ।  यसै बीच कर्मचारीको आन्दोलनले काम गर्न नसकिरहेको बोर्डमा केही दिन अघि ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता गएर बजारका विषयमा गर्नु पर्ने कामहरु गर्नका लागि अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई दवाब दिएका थिए । निकै रातिसम्म पनि कार्यालयमा नै थुनिएका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई त्यहाँबाट निकाल्नका लागि प्रहरी नै परिचालन गर्नु परेको थियो । रातीको समयमा पनि बोर्ड परिसरको वातावरण निकै गर्माएको थियो । 

अहिले बोर्डले समयमा आईपीओ जारी गर्नका लागि स्वीकृति नदिएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरु त्यसका विरुद्धमा अख्तियार गुहार्ने देखि कडा आन्दोलन गर्ने सम्मको चेतावती दिएका छन् । उनीहरुले बोर्डले समयमा काम नगर्दा अर्बौ रुपयाँका आयोजनाहरु निर्माणका लागि समस्या भइरहेको बताएका छन् । सेबोनले जलविद्युत कम्पनीहरूलाई समयमा आईपीओ निष्कासन गर्न नदिँदा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) ले जानकारी दिएको छ । हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति कुरिरहेका इप्पानले जनाएको छ ।  नयाँ मन्त्रिपरिषदले ७ दिन भित्र कुनै काम गरिएन भने त्यसलाई अख्तियारको दुरुपयोग हुने निर्णय गरेको छ । तर, बोर्डले लामो समयसम्म पनि आईपीओको स्वीकृति नदिएको अवस्थामा आफूहरु अख्तियारमा जाने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको बताए । अहिले बोर्डको अध्यक्ष आएको पनि १० महिना विति सकेको अवस्था हो । तर पनि काम नभएको विषयमा अख्तियारलाई जानकारी दिइसकीएको उनको भनाइ छ । ‘आईपीओ स्वीकृति गर्नका लागि बोर्डले आनाकानी गरेको छ । यो विषयमा हामीहरुले अख्तियारमा पनि जानकारी दिएका छौँ । अख्तियारले पनि यो विषयमा जानकारी लिएको छ । यसरी हेर्दा अख्तियार भन्दा धितोपत्र बोर्ड शक्तिशालि देखिएको अभुवन भइरहेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । 

केही गरौ भनेर लाग्दा पनि विचौलियाको पछि नै लाग्नु पर्ने हो कि ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । अहिले नयाँ परिस्थिति आएको छ । जेनजीहरुले आन्दोलन गरेर अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुको कारण पनि यस्तै घटनाहरु भएको कार्कीको भनाइ छ ।  बोर्डले विभिन्न एजेन्ट पठाएर कमिसन माग्ने गरेको र यस्तै कारणले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको इप्पानका उप महासचिव प्रकाश दुलालको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डका कारणले आईपीओ जारी गर्न नसकिएको र आयोजनाहरुमा ताला लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यसको जिम्मा बोर्डल नै लिनु पर्ने दुलालको भनाइ छ । ऊर्जा उत्पादकका आयोजनामा ताला लागेको अवस्थामा आफूहरुले बोर्डमा ताला लगाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । ‘हामी के भन्छौँ भने अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । अघिल्लो पटक धितोपत्र बोर्डले आईपीओको अनुमतिका लागि घुस मागेको कुरा गर्दा हामीहरुलाई नै सुरक्षा थ्रेट भएको थियो । अहिले सरकार बदलिएको छ । यो सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘यदि यो साच्चिकै जेनजीको सरकार हो र भ्रष्टाचार विरोधि सरकार हो भने त्यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नु पर्छ । त्यस्ता कर्मचारीबाट सुशासन कायम हुन सक्दैन ।’

आईपीओ रोकेर पैसा कमाउन पाइन्छ भन्ने आशामा रहेका अध्यक्षले राजीनामा नदिने भएकाले बर्खास्त गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने भए ऊर्जा उत्पादकले आवाज उठाउँदा नै राजीनामा आउने उनको तर्क छ ।