सरकार र ‘जेन–जी जनआन्दोलन’ का प्रतिनिधिहरूबीच भएको १० बुँदे सहमतिले आधिकारिकता पाएको छ। नेपाल सरकारले उक्त सम्झौतालाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरेको छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनपछि निरन्तर उठाइँदै आएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बुधबार उक्त सम्झौता गरेको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार सम्झौतापत्र मंसिर २४ गते नेपाल राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। राजपत्रमा सम्झौता दुवै पक्ष नेपाल सरकार र जेनजी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिहरू बीच आपसी सहमतिमा तयार पारिएको उल्लेख छ। साथै, सम्झौतापत्र मुद्रण विभागद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि मात्र औपचारिक रूपमा लागू हुने राजपत्रमा स्पष्ट गरिएको छ।
सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सहमतिले आन्दोलन क्रममा उठाइएका मागहरू समाधानतर्फ अघि बढेको संकेत दिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस