सेवोन अध्यक्ष श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ जारी गर्दा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ र उच्च अदालत पाटनको फैसलाको गलत व्याख्या गरी रिलायन्सको सञ्चालकको प्रभावमा परि निर्णय गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरु परेको हो । 

अध्यक्ष श्रेष्ठ विरुद्ध नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव रविन कँडेलले अख्तियारमा मुद्दा हालेका हुन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले गरेका विभिन्न गलत कामको फेरिस्त नै तयार पारेर अख्तियामा मुद्दा दायर भएको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठ विरुद्ध यहि पुस १७ गते उजुरी परेको हो । ‘उपरोक्त विषयका सम्बन्धमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लि. ले आफ्नो चुक्ता पुँजीको १०.१४ प्रतिशत सेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्दा प्रचलित कम्पनी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लगायतका कानुनहरू उल्लंघन गरी सम्मानित उच्च अदालत पाटनको फैसला÷निर्णयको गलत व्याख्या गरी धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्री सन्तोष नारायण श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट कुनै निर्णय नगरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लि. का सञ्चालक÷संस्थापकको प्रभावमा परी आफूलाई प्राप्त अख्तियारी दुरुपयोग गरी तोक आदेश लगाई मिति २०८२/०८/१६ गतेको पत्रद्वारा सर्वसाधारण जनतालाई न्यूनतम १० प्रतिशत शेयर नराखी ६ प्रतिशत मात्र छुट्याई संस्थागत लगानीकर्ता हरुलाई सर्वसाधारण को हक को शेयर गैर कानुनी रुपमा ४ प्रतिशत दिएर सार्वजनिक निष्कासन कार्य गरेकाले उक्त कार्यमा संलग्न सन्तोष नारायण श्रेष्ठ लगायतलाई हदैसम्मको कारबाही गरी निजलाई तत्काल निलम्बन गरी पाउन अनुरोध गर्दछु,’ उजुरीमा भनिएको छ ।

सन्तोष नारायण श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारीले गरेका गलत कार्यहरू 

(१) सर्वसाधारण जनतालाई प्रत्येक संगठित संस्थाको पुँजीको ३० प्रतिशत सुरक्षित राख्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९ र बीमा ऐन २०७९ को दफा ४४ ले सर्वसाधारण प्राकृतिक व्यक्तिका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सुनिश्चितता गरेको छ। तर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सबाट आम सर्वसाधारणलाई सुनिश्चितता नगरी सार्वजनिक निष्कासन गरिएको छ।

(२) धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७५ को नियम ९ तथा ४६(१) विपरीत सर्वसाधारण जनतालाई कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्नु पर्नेमा सो कार्य नगरी संगठित संस्थालाई शेयर निष्कासन गरिएको।

(३) उच्च अदालत पाटनको मुद्दा नं.०८०–WO–२९७२ को मिति २०८१/०७/२१ गते भएको फैसला बमोजिम पुनः विवरणपत्र स्वीकृत नगरी सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति गर्न तोक आदेश लगाएको।

(४) उच्च अदालत पाटनको मुद्दा नं. ०८१–WO–२२२१ को मिति २०८२/०५/२३ गतेको फैसला बमोजिम शेयर निष्कासन सम्बन्धमा कानुन बमोजिम आवश्यक निकास दिनु भनी परमादेश आदेश जारी भएकोमा सञ्चालक एवं संस्थापकको प्रभावमा परी सार्वजनिक निष्कासन गर्न अध्यक्ष एक्लैले तोक आदेश लगाई स्वीकृति दिएको। 

५. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २९ (४) एवं धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ४४(३),(४) बमोजिम धितोपत्र बोर्डबाट विवरणपत्र संशोधनलाई स्वीकृति प्रदान नगरी अध्यक्षले तोक आदेशबाट दिई गैरकानुनी काम गरेको।

(६)सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक निष्कासन गर्दा शेयरको अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गर्न सकिने र त्यसको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम २५ (क) एवं धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ को दफा ४(ख) (२) एवं कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २९ समेत प्रतिकूल बुक बिल्डिङ निर्देशिका २०७७ बनाई सर्वसाधारण जनतालाई थप आर्थिक भार एवं प्रिमियम निर्धारण गर्ने कार्य गरेको।

(७) विवरणपत्रको स्वीकृति गर्दा एउटै कम्पनीको शेयर प्रतिशेयर नेटवर्थ (सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा र शेयर प्रिमियम बाहेक) वास्तविक मूल्य रिलायन्स मिल्सको आ.व. २०७७÷७८, २०७८/७९, २०७९/८० को फरक रहने गरी मिति २०८०/०९/१९ र २०८१/०३/१२ मा स्वीकृति दिएको। यसरी स्वीकृत गर्दा कम्पनीको वास्तविक विवरण समेत नहेरी प्रभावमा परी स्वीकृत गरिएको।

(८) विवरणपत्र पुनः स्वीकृति आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २९(४) एवं धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ४४(१),(२),(३),(४) विपरीत विवरणपत्र स्वीकृत नगराई रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई मिति २०८२/०८/२२ र २०८२/०९/७ मा प्रकाशन गर्न दिएको, जुन कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन हो।

(९) रिलायन्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०८१/०३/०९ को पत्रद्वारा तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल ७५ करोड ३३ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ घटाई नेटवर्थ गणना गरिएको भनी मिति २०८१/०३/१२ को स्वीकृत विवरणपत्रको पहिलो पृष्ठमा उल्लेख गरे तापनि सोही विवरणपत्रको पेज नं २८ र ३० मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम रु ७३,४७,०८,८८५/४३ को सम्बन्धमा कम्पनीले सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकाले उक्त मुद्दाको किनारा नलागेसम्म संभावित दायित्वलाई अयलतष्लनभलत ष्बिदष्ष्तिथ अन्तर्गत संभावित दायित्वको रूपमा लिएको र वित्तीय विवरणमा उक्त संभावित दायित्वबाट सृजना हुने रकमको प्रोभिजन गरिएको छैन भनी उल्लेख गरेको छ। यसबाट समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकमलाई प्रोभिजन नगरिएको तथ्य हुँदाहुँदै विवरणपत्रको पहिलो पृष्ठमा गलत तथ्य उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

अतः माथि उल्लेखित आधार एवं तथ्यबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्री सन्तोष नारायण श्रेष्ठले आफूलाई प्राप्त अख्तियारको दुरुपयोग गरी सर्वसाधारण जनता एवं राष्ट्रको हित विपरीत कार्य गरेकाले निजलाई तत्काल निलम्बन गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सर्वसाधारण जनताको हित रक्षा गरिपाऊँ।रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लि, ले जारी गर्ने शेयर सर्वसाधारण नागरिकलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सुनिश्चित गरी तथा यथार्थ वित्तीय विवरणको आधारमा मूल्य तय गरी आम लगानीकर्ताको सार्वभौम हकहित र धितोपत्र ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गराउन विगत मा भएका सबै प्रक्रिया खारेज गरि हाल हुन गई रहेको धितोपत्र बाड फाड का साथै  सबै प्रक्रियालाई रद्द गरी तत्काल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मा लिस्टिङ् समेत हुन बाट रोक्का गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरियोस् भनी यो निवेदन पेश गरेको छु ।