महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय, रवि लामिछानेमाथिको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग हटाइने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ती मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेसँगै कानुनी प्रक्रिया नयाँ मोडमा पुगेको हो।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले बुधबार सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देश दिँदै रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोप फिर्ता गर्ने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएकी छन्।

यस निर्णयअनुसार अब कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमा रवि लामिछानेमाथि सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग नरहनेछन्। तर सहकारी ठगी तथा ठगीसम्बन्धी आरोप भने यथावत रहनेछन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आदेशमा रवि लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको उद्देश्यले मुद्दा चलाइएको भन्दै निवेदन दिएको र सो निवेदनमाथि कानुनी रूपमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार अभियोग संशोधन गर्न सकिने प्रावधानअनुसार पीडित बचतकर्ताको हकहितलाई प्राथमिकतामा राख्दै अभियोग पुनःपरिभाषित गरिएको कार्यालयको भनाइ छ।

अब सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले उक्त निर्णयअनुसार अदालतमा निवेदन दर्ता गरी अभियोग संशोधनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाउनेछन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।