सर्वोच्च अदालतले उल्ट्यायो नदी किनार थप २० मिटर दूरीको फैसला

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनार क्षेत्रमा थप २० मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने सम्बन्धी यसअघि दिएको आदेशलाई संशोधन गर्दै उल्ट्याउने निर्णय गरेको छ। न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको सहभागितामा बसेको पूर्ण इजलासले आइतबार संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै पुरानो फैसलामा परिवर्तन गरेको हो।

यसअघि २०८० साल पुस ३ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नदी किनारका जग्गामा थप २० मिटर खाली राख्नुपर्ने भन्दै परमादेश जारी गरेको थियो। तर उक्त आदेश कानुनी आधार र व्यावहारिक न्यायको मापदण्डसँग मेल नखाने ठहर गर्दै पूर्ण इजलासले त्यसलाई कायम नराख्ने निर्णय गरेको हो।

पूर्ण इजलासको आदेशअनुसार बागमती नदी तथा यसका सहायक खोलानालाका हकमा २०६५ साल साउन १ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डबाहेक अतिरिक्त २० मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनसम्मत देखिँदैन। अदालतले यसअघि नै तोकिएको मापदण्ड नै लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।

त्यसैगरी, नदी किनार क्षेत्रमा पहिले नै निर्माण भइसकेका संरचनाका सन्दर्भमा कानुनअनुसार नक्सा पास गरेर निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र आवश्यक परे राज्यले क्षतिपूर्ति दिन सक्ने प्रावधानसमेत रहेकाले थप दूरी अनिवार्य गरिनु न्यायोचित नहुने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ। यी सबै आधारलाई मध्यनजर गर्दै पूर्ण इजलासले अघिल्लो आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।