नेपालीलाई रोजगारीका लागि १४९ देश खुल्ला, १३ वटामा मात्रै श्रम सम्झौता

देशमा रोजगारी नपाएर कामको खोजिमा विदेश जानु नेपालीहरुको बाध्यता भएको छ । नेपालीहरु कामको खोजिमा विभिन्न देशमा जाने गरेका छन् । सरकारले विभिन्न १४९ वटा देशमा नेपाली श्रमिकहरु जान पाउने गरि खुला गरेको छ । ती देशमा जानका लागि नेपालीहरु श्रम स्वीकृति लिएर जानु पर्ने हुन्छ ।

सरकारले विदेशमा कामका लागि जान पाउने देशहरुको संख्याको तुलनामा निकै कम मात्रै देशमा श्रम सम्झौता भएको छ । १४९ वटा मुलुक खुला गरे पनि १३ वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ । माघ ११ गते नेपाल र साउदी अरबबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै श्रम सम्झौता हुने मुलुकको संख्या १३ पुगेको हो । यस अघि त्यो संख्या १२ मात्रै थियो । साउदी अरबका अलावा नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा मलेसिया, खाडी मुलुक, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मौरिसस, दक्षिण कोरिया, जापान, सयुक्त अधिराज्य (बेलायत), रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको छ ।

सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २००५ मा कतार, सन् २००७/२०१९ मा यूएई, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २०१५/२०२० मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन, सन् २०१९ मा मौरिसस सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको थियो । त्यस्तै सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २००९/२०१९ मा जापान, सन् २०२२ मा बेलायत, रोमायिना र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको छ । श्रम सम्झौताको आवश्यकता भए पनि नेपालीहरु कामका लागि पुग्ने अधिकांश देशहरुसँग सम्झौता भने हुन सकेको छैन । नेपाल र साउदीबीचको श्रम सम्झौताले साउदी जाने नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने निश्चित रहेको छ । साधारण श्रमिकको सुरक्षित, व्यविस्थत तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित श्रम सम्झौता भएको कारणले गर्दा साउदी जाने नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्झौतासँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सम्बन्धित कानुन, नियम र विनियमबमोजिम साउदीमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको भर्ना, परिचालन तथा स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी पारस्परिकरूपमा स्वीकार्य प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । श्रमिकहरूको भर्ना पक्षहरूको आन्तरिक कानुन, नियम तथा विनियमबमोजिम वैधानिक माध्यमबाट इजाजतप्राप्त तथा नैतिक भर्ना अभ्यास गर्ने भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सीमार्फत मात्र कामदारको भर्ना सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत दुई देश सहमत देखिएका छन् । दुवै देशमा श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित लागत नियमन गर्ने तथा उक्त लागत नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने विषयमा समेत सहमत भएका छन् ।

दुवै देशका भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सी तथा रोजगारदाताले कामदारको भर्ना तथा परिचालनसँग सम्बन्धित कुनै पनि खर्च कामदारबाट असुल नगर्ने वा कामदारको तलबबाट कटौती नगर्ने तथा कुनै पनि किसिमको अनधिकृत तलब कटौती नगरिने सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत नेपाल र साउदी सहमत भएका छन् । यति मात्र नभई श्रम सम्झौतामार्फत साउदीको समेत दायित्व समेटिएको छ । श्रमिकको रोजगारसम्बन्धी आवेदनमा प्रस्तावित कामको प्रकृति, आवश्यक योग्यता, रोजगारीका प्रकार तथा प्रदान गरिने सेवा–सर्त, पारिश्रमिक, गैरपारिश्रमिक सुविधा, आवश्यक परे आवास तथा यातायात, सेवा अवधि अन्त्यमा प्राप्त हुने सुविधा तथा अन्य सम्बन्धित सर्त स्पष्ट उल्लेख गरिने सुनिश्चितता साउदी सरकारले गर्नुपर्नेछ ।

साउदीसँग श्रम सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र साउदी अरब सरकारका तर्फबाट मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्री अहमद बिन सुलेमान अलराजीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । खाडी मुलुकभन्दा युरोपेली मुलुक नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, सहज र लाभान्तिव हुने भए पनि त्यसतर्फ सरकारी अधिकारीहरू अग्रसर हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।