नयाँ अर्थमन्त्रीका सामु 'चुनौतीको पहाड' - कसरी उकास्लान् थलिएको अर्थतन्त्र र खस्किएको लगानीकर्ताको मनोबल ?

मुलुकको थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने र खस्किएको लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने मुख्य दायित्वसहित नयाँ अर्थमन्त्रीका सामु अहिले 'चुनौतीको पहाड' ठिङ्ग उभिएको छ। नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै सत्ताको बागडोर अब नयाँ नेतृत्वको हातमा पुग्दै गर्दा, आम नागरिक र निजी क्षेत्रको ध्यान एउटै केन्द्रमा छ 'देशको बिग्रिएको आर्थिक लय र आगामी अर्थमन्त्री '।

विशेषगरी, संसद्को उदाउँदो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा जुट्दा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सम्भावित आगमनले बजारमा 'आशाको किरण' त जगाएको छ, तर उनी वा जोसुकै नयाँ नेतृत्व आए पनि विरासतमा प्राप्त सुध्रिनै कठिन भइरहेका संरचनागत समस्याहरूले आगामी यात्रालाई कठिन बनाउने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रका चुनौती र संरचनागत जटिलता

मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिदृश्य निकै जटिल मोडमा छ, जहाँ सुस्ताएको बजार र लगानीको संकटले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास डगमगाएको छ। कोरोना महामारीपछिको सुधारको प्रयासलाई निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलले नराम्ररी प्रभावित पार्दा उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा नयाँ लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन। लगानीकर्तामा देखिएको चरम निराशाका कारण बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता (पैसा) थुप्रिँदा समेत नयाँ कर्जाको माग न्यून छ, जसले समग्र बजार चक्रलाई नै शिथिल बनाएको छ। यसैबीच, विद्यमान कर नीतिमा देखिएको असन्तुलनले व्यावसायिक क्षेत्रमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर तिर्नुपर्ने र अन्य व्यावसायिक कम्पनीका लागि २५ प्रतिशत मात्र दर कायम हुनुले राज्यको कर प्रणालीमा विभेद रहेको अर्थविद्हरूको तर्क छ। नयाँ नेतृत्वका लागि एकीकृत र समन्यायिक कर नीति मार्फत निजी क्षेत्रको भरोसा पुनस्र्थापित गर्नु नै पहिलो र मुख्य कार्यभार हुने देखिन्छ।

त्यस्तै, बजेट कार्यान्वयनको निराशाजनक चित्रले सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि विनियोजित बजेटको आधा हिस्सा समेत खर्च हुन नसक्नुले विकासको गतिलाई अवरुद्ध पारेको छ। विशेषगरी विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून हुँदा पूर्वाधारका कामहरू ठप्प प्रायः छन्, जसको प्रत्यक्ष असर बजारमा मुद्रा प्रवाह र रोजगारी सिर्जनामा परेको छ। एकातिर खर्च गर्ने क्षमताको अभाव र अर्कोतिर राजस्व संकलनमा आएको गिरावटका कारण सरकारले बजेटको आकार नै घटाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ। यसले एकातिर विकासका योजनाहरू कटौतीमा परेका छन् भने अर्कोतिर सार्वजनिक ऋणको भार चुलिँदै गएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को झण्डै आधा हिस्सा पुग्न लागेको सार्वजनिक ऋणको ठूलो अंश उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि सरकारको दैनिक प्रशासनिक र चालु खर्च धान्नमै उपयोग भइरहनुले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमाथि गम्भीर संकटको संकेत गरेको छ।

राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर संघीयताको जग मानिने प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। केन्द्र सरकारले स्रोतको अभाव देखाउँदै तल्लो तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भारी कटौती गरेपछि स्थानीयस्तरका महत्वपूर्ण विकास योजनाहरू अलपत्र परेका छन्। यसले संघीय संरचनालाई आर्थिक रूपमा कमजोर मात्र बनाएको छैन, नागरिकस्तरमा सरकारप्रतिको विश्वास समेत घटाएको छ। यसअघि पनि पटक-पटक मन्त्री फेरिए पनि नीतिगत निरन्तरता नहुँदा निजी क्षेत्रले 'पर्ख र हेर' को रणनीति अपनाउँदै आएको छ। त्यसैले नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि केवल नीति बनाउनु भन्दा पनि त्यसलाई कर्मचारीतन्त्रमार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ।

नयाँ सरकार र विशेषगरी नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि नीतिगत निर्णय मात्र पर्याप्त हुने छैन। सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन नयाँ नेतृत्वले कस्तो 'आर्थिक उपचार' गर्छ, त्यसले नै मुलुकको आगामी दिशा तय गर्नेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।