आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन नहुने, योगदानमा आधारित प्रणाली अनिवार्य

सरकारले सरकारी ढुकुटीमा बढ्दो आर्थिक भार कम गर्न एक महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र नियामक निकायहरूमा नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीहरूका लागि पेन्सन र उपदान व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले अबदेखि सबै सार्वजनिक निकायहरूमा ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली’ अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिँदै सबै मन्त्रालय र मातहतका ४५ वटा संस्थानहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ।सरकारले सरकारी कर्मचारीका लागि २०७५ सालदेखि नै योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली लागू गरिसकेको छ। तर, कतिपय नियामक निकाय, संस्थान र बोर्डहरूमा अझै पनि पुरानो पेन्सन र उपदान प्रणाली कायमै रहेको पाइएको छ।

विशेषगरी घाटामा रहेका र सरकारी अनुदानमा निर्भर रहेका निकायहरूले पेन्सनका कारण राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व थप्दै गएपछि सरकारले यो कठोर कदम चालेको हो। यो निर्णयसँगै अब सरकारी संस्थान र समितिहरूमा जागिर खाने नयाँ पुस्ताका कर्मचारीहरूले आफ्नो पारिश्रमिकबाट निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी सोही बराबरको रकम संस्थाले थपेर बनाइने कोषबाट मात्र अवकाशपछिको सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

यसले राज्यकोषमा पर्ने अर्बौ रुपैयाँको आर्थिक भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ नियुक्तिका लागि नयाँ नियम : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूले पुरानो ढाँचाको पेन्सन वा उपदान पाउने छैनन्। उनीहरूको हकमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मात्र लागू हुनेछ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी : सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो मातहतमा रहेका निकाय, बोर्ड र संस्थानहरूमा यो प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। सरकारले दायित्व नबेहोर्ने : यदि कुनै निकायले यो प्रणाली लागू नगरी पुरानै व्यवस्था अनुसार कर्मचारी नियुक्त गरेमा, त्यसबाट सिर्जना हुने थप आर्थिक दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने छैन।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।