आगामी बजेटअघि सरकारको नयाँ पहल, नागरिकले सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुझाव पठाउन सक्ने

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुझाव सङ्कलनका लागि नयाँ अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ।

सरकारले आगामी सोमबार सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला नागरिकका आवश्यकता, प्राथमिकता र अपेक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा समेट्ने लक्ष्यसहित यो व्यवस्था सुरु गरिएको जनाएको छ।

नयाँ प्रणालीमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि तथा अन्य क्षेत्रका विज्ञहरूले आगामी बजेट, विकास आयोजना र नीतिगत प्राथमिकतासम्बन्धी आफ्ना धारणा सरकारसमक्ष पठाउन सक्नेछन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको निर्णय प्रक्रिया सीमित प्रशासनिक दायराभित्र मात्रै नराखी आमनागरिकको अनुभव, आवश्यकता र सुझावलाई समेत समेट्ने सोचअनुसार यो पहल अघि बढाइएको हो।

उनले नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बन्धित निकायमार्फत अध्ययन, समीक्षा र आवश्यकताअनुसार नीतिगत निर्णयमा समावेश गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइन्। यसले सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध थप उत्तरदायी, पारदर्शी र सहभागितामूलक बन्ने विश्वास गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।