आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले स्थिर राजनीतिक अवस्था र स्पष्ट बहुमतको आधारमा सुशासन, आर्थिक सुधार तथा नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ । यसमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा सहकारी पीडितको बचत फिर्ताका लागि एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।
के–के छन् सरकारका प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रम ?
- समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुली गरेर बचतकतलाई फिर्ता दिने ।
- दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने ।
- तोकेभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई 'लगानी भिसा' दिइने ।
- स्वदेशी काठको प्रयोग गरिने, चुरेको वैज्ञानिक उत्खनन गरिने ।
- आईटीलाई प्राथमिकता, लगानी ‘एक्सप्रेस नीति’ ।
- विमानस्थलमा निजीक्षेत्रलाई भित्र्याइने ।
- १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने ।
- पोखरा र गौतबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहल गरिने ।
- विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेटको व्यवस्था, एआई पनि पढाइने ।
- नापी र मालपोत कार्यालयलाई एकीकृत गरिने ।
- एकैदिनमा कम्पनी दर्ता गरिने ।
- स्वदेशमै बसेर विदेशका कम्पनीमा काम गर्ने नीति ल्याइने ।
- आर्थिक कारोबार अब डिजिटल, नगदरहित बनाइने ।
- छात्रवृत्ति योग्यता प्रणाली र डिजिटलमार्फत सिधै खातामा जाने ।
- उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने ।
- १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट जोडिने ।
- सरकारले औषधि लिमिटेडको स्तरोन्नति गर्ने
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस