अर्थ संसार, काठमाडौं– सरकारले श्रमिकको तलब सुरक्षा गर्न आउँदो आर्थिक वर्षदेखि तलब भुक्तानी बैंकबाट अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरको छ ।
श्रम, राजे गार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरको श्रम नियमावली–२०७५ लाई मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पारित गरेपछि बैंकबाट तलब दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कायम भएकोहो । नियमावलीका अनुसार औद्योगिक, कृषि र घरलु कामदारको तलबसमेत बैंकबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
‘बैंकबाट तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू हु“दै जानेछ,’ श्रम महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरले भने, ‘योसाउन १ गतेदेखि नैकार्यान्वयनमा जानेछ । पहिलो चरणमा सार्वजनिक संस्थानले लागू गनेछन । त्यसपछि विषयगत राजे गारदाताबाट क्रमशः लागू हुँदै जान्छ ।’
श्रम मन्त्रालयले रोजगारदाताबाट न्यूनतम तलब नदिनेअवस्था भएकाले बैंकबाट तलब दिने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाएको जनाएको छ । बैंकबाट तलब दिन भुक्तानी गर्न बैंकिङ निकाय समेत तयार भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने न्यूनतम तलब तोक्नेविषयमा सरोकार पक्षसँग छलफल जारी छ,’ उनलेभने, ‘तोकिएकोतलब बैंकबाट भुक्तानी गर्दा रोजगारदातालाई करकोदायरामा ल्याउनुका साथै
पुँजीसमेत निर्माण हुनेछ ।’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मुलुकमा कार्यरत झन्डैसवा करोड श्रमिकलाई सम्बोधन गर्ने गरी नियमावली आएको बताए । ‘रोजगार सुरक्षा नभएर नेपाली थोरै रकमका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका हुन्,’ उनले भने, ‘यहा“ भएका बेथितिहरू रोक्न सकिए न्यून आम्दानीका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था हु“दैन ।’
नया“ नियमावलीले रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्झौता गरपछि मात्रै काममा लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । करारपत्रमा कामबारे सबैविषय स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । कामदारलाई जगेडामा राख्दा आधा पारिश्रमिक दिनुपर्ने, तीन वर्ष उमेर ननाघेका शिशु भएका महिला श्रमिकलाई स्तनपान गराउन थप आधा घण्टा समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीले विदेशी कामदारका लागि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआएसम्म श्रमिकको सञ्चयकोषबापतको रकम सञ्चयकोष, स्वीकृत अवकाश कोष वा आफैले छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने, कार्यस्थलमा दुर्घटना परी अंगभंगकोअसक्षमताकोप्रतिशत निर्धारण गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्नेलगायत व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
नियमावलीले २० भन्दा बढी श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठानमा रोजगारदाताले सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कार्यस्थलमा सुरक्षाको ग्यारन्टी, ५० भन्दा बढी महिला कार्यरतकार्यस्थलमा शिशुस्याहार कक्ष, विश्राम कोठा, चमेनागृह, व्यवसायजन्य रोगकोसूची निर्धारण तथा क्षतिपूर्ति, श्रम अडिटको व्यवस्था, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, श्रम सम्बन्ध समिति, सामूहिक सौदाबाजी समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस