अर्थ संसार, काठमाडौं– सेयर कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने भएको छ । मंगलबार जारी भएको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले यस्तोव्यवस्था गरको हो।
योव्यवस्थासँगै सेयर बजारमा करिब डेढ वर्षदेखि चल्दैआएको भ्याटबारको विवाद अन्त्य भएको छ । बजेट वक्तव्यमा सरकारलेधितोपत्र सेवा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने र योक्षेत्रमा भ्याट नलाग्नेस्पष्ट पारको छ । यसअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले तीन वटा ब्रोकर कम्पनीलाई पत्राचार गरी विगत तीन वर्षदेखिको एकीकृत भ्याट तिर्न निर्देशन दिएको थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै ती कम्पनीहरूले पनि भ्याट तिर्नु नपर्ने भएको छ । हाल ती कम्पनीहरू कानुनी उपचारका लागि अदालत गएका छन्।
‘धितोपत्र दलाल सेवामा विगतमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सम्बन्धित कार्यालयबाट कर निर्धारण भई तिर्न बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लागेकोजरिवाना, थप दस्तुर र व्याज मिनाहा हुनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । सरकारलेसेयर बजारलाई वित्तीय क्षेत्रभित्रैसमावेश गरी भ्याट नलाग्नेव्यवस्था गरको मा धितोपत्र व्यवसायीहरूकोसंगठन स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनले स्वागत गरको छ । एसोसिएसनलेबुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको यो कदमले सिंगो पुँजी बजार हर्षित भएको जनाएको छ ।
‘उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन सरकारले ल्याएकोनीति सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।सेयर कारोबार भ्याट नलागेपनि अब धितोपत्र ब्रोकरलेतिर्दै आएकोसंस्थागत आम्दानी करमा थप पाँच प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ । यी कम्पनीहरूलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै वर्गमा राखेपछि आय कर पनि समान रूपमा तिर्नुपर्ने भएको हो। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशत संस्थागत आय कर तिर्दै आए पनि ब्रोकर कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत तिर्दै आएका थिए ।
नयाँ बजेटले व्यक्तिगत सेयर लगानीकर्ताले तिर्ने पु“जीगत लाभ करको सीमा भने बढाएको छ । अब व्यक्तिगत (प्राकृतिक व्यक्ति) लगानीकर्ताले साढे ७ प्रतिशतका दरले पुँजी त लाभकर तिर्नुपर्नेछ । यसअघि उनीहरूले ५ प्रतिशत लाभकर तिर्दै आएका थिए । तर, संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा भने लाभकरको सीमा बढाइएको छैन । हाल संस्थागत लगानीकर्ता (बासिन्दा निकाय) ले १० प्रतिशतका दरले लाभकर तिर्दै आएका थिए ।
बजेटमा लाभकरकोक्षेत्रलाई फराकिलो बनाएर अतिरिक्त (अन्य) समूह पनि खडा गरिएको छ । यो समूहमा कसलाई राखिएको हो त्यो स्पष्ट नखुलाइएको छैन । तर, यो समूहमा पर्ने लगानीकर्ताले२५ प्रतिशतका दरलेलाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारलेगरको छ । यसैगरी उत्पादन मुलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा सूचीकृत हुन आएमा उनीहरूलाई १५ प्रतिशत आय कर छुट दिने व्यवस्थाले आउ“दो आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएकोछ ।
अर्ब पुँजी भएका कम्पनीले सेयर जारी गर्नुपर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा सूचीकृत हुन सरकारलेबाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने भएको छ । नयाँ बजेटमार्फत सरकारलेयस्तोनीति ल्याएकोहो। कर छुट लगायत विविध सुविधा दिँदा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरू सेयर बजारमा आउन नमानेपछि सरकारलेबाध्यात्मक व्यवस्था ल्याएकोहो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक अर्ब वा सोभन्दा धेरैपुँजी भएका सबै उत्पादनमूलक कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नुपर्ने छ ।
‘एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको पुँजीमा स्थापित उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भई पुँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएकोछ । यसैगरी, प्राइभेट इक्युटी, भेन्चर फन्ड र हेज फन्ड गायतका नयाँ संस्थालाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउनेसरकारकोयोजना छ ।
यसैगरी, ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुन प्रोत्साहनस्वरूप तीन वर्षका लागि आयकरमा १० प्रतिशत छुटको प्रस्ताव गरकोे छ । एक वर्षमा सबैको बैंक खाता सबै नेपालीको बैंक खाता कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । एक वर्षभित्रै सबै नेपालीकोबैंक खाता खोल्नेअभियान सञ्चालन गरिनेर वित्तीय सेवामा सबैनेपालीकोसहज पहुँच वृद्धि गरिनेसरकारकोनीति छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20240824211808.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस