अर्थ संसार, काठमाडौं– बिहानदेखि बेलुकीसम्म खटेर काम गर्दा पनि बुढेसकालमा खाली हात घर फर्कनुपर्ने बाध्यता भएका श्रमिकको हितका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले दुर्घटना बिमा, औषधि उपचार तथा प्रसूति महिला तथा वृद्धावस्था योजनाजस्ता आर्थिक सहयोग कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ प्रमाणीकरणपछि कोषलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको भए पनि कोषका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि हालसम्म तयार नहुँदा रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकृत हुन सकेको छैन ।
सरकारी तथा अर्धसरकारी एवं विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान तथा साना उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको सूचीकरण गरी श्रमिक तथा कामदारको सुरक्षा गर्ने तथा उनीहरूलाई आर्थिक टेवा दिने लक्ष्यका साथ २०६७ चैत ७ मा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका वरिष्ठ अधिकारी प्रमिला केसीले नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र नियमावली तथा कार्यविधि तयार भएपछि कोषले सूचना प्रकाशित गरेर रोजगारदाता र श्रमिकलाई सूचीकृत हुनका लागि सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
श्रमिकको मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि ऊ आफूले योगदान गरेको संकलित रकमबाट नै श्रमिकलाई आर्थिक सहयोग गरिने भएकाले यो कार्यक्रम दैनिक काम गरी जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
सूचीकरण प्रक्रिया काठमाडौँका लागि मात्र हो कि भनी रासस प्रतिनिधिले राखेको जिज्ञासामा अधिकारी केसीले थप्नुभयो, “यो देशभरिका लागि श्रमिक तथा रोजगारदाताका लागि लागू हुन्छ । तर विभिन्न चरणमा यो कार्यक्रम देशभरि लागू गर्ने तथा विदेशबाट नेपालमा आई काम गर्ने श्रमिकले पनि नेपालमा बसेर काम गर्दा यो सुविधा पाउने छ ।”
उहाँले वृद्धभत्ता, बेरोजगार भत्ताजस्ता भत्ता वितरणका कारण राज्यलाई आर्थिक व्ययभार बढ्दै गएकाले राज्यलाई परिरहेको आर्थिक व्ययभार कम गर्ने, श्रमिक तथा रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा दिने पनि यो कोषको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
हालै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कोष सञ्चालनमा के सहयोग पुगेको छ भनी सोधिएको अर्को प्रश्नको जवाफमा केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने स्पष्ट उल्लेख भएबाट कोषले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म श्रमिक ऊ एक्लै छ, यो कार्यक्रम शुरुवातसँगै अब उसको साथ सामाजिक सुरक्षा कोष पनि छ भन्ने अनुभूति श्रमिकलाई हुनेछ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभिन्न कर्मचारीबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने गरी उठाइएका एक प्रतिशत कर, श्रमिक आफँैले गरेको योगदानको निश्चित प्रतिशत रकम तथा त्यसबाट नपुगेको अवस्थामा सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने कोषले जनाएको छ ।
कोषका अनुसार पेन्सन वा उत्पादन श्रमिकले जम्मा गरेको १० प्रतिशत रकममा रोजगारदाताबाट शतप्रतिशत रकम थपेर कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम दाखिला गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार संविधानको धारा ३४(२) ले प्रत्येक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक हुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, ऐन २०७४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनेले अनिवार्यरूपमा योगदान गर्नुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने, रोजगारदाता र श्रमिक दुवै कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विसं २०६७ चैत ७ मा स्थापना भएको कोषले हाल कम्प्युटर प्रणालीको व्यवस्था गरी प्राप्त विवरणलाई कम्प्युटरमा प्रविष्टि गर्ने कार्य र कोषको प्रत्येक योगदानकर्ताको पहिचानका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको परिचयपत्र प्रदान गर्ने अवधारणाअनुरुप काम शुरु भइसकेको छ ।
ऐनको परिच्छेद–२ मा प्रत्येक सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको प्रत्येक श्रमिकको योगदान गर्न योग्य आयको दफा ७ बमोजिमको योगदान र त्यस्तो योगदानमा सूचीकृत रोजगारदाताले सोही दफाबमोजिम रकम थपी नियमितरूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस