बैंकले ५ अर्बसम्म ऋण दिन सक्ने

अर्थ संसार, काठमाडौँ - अब हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ५ अर्ब रुपैयाँसम्म ब्याज अनुदानको व्यावसायिक कृषि कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् ।

गत साता राष्ट्र बैंकले ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि ०७३’ संशोधन गरी उक्त सीमा बढाएको हो । यसअघि प्रतिबैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ३ अर्ब रुपैयाँसम्म यस्तो ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ‘प्रांगारिक मल तथा जैविक मल’ सम्बन्धी व्यवसायका लागि पनि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको कर्जा पाइने भएको छ ।

यसअघि कृषि क्षेत्रका विभिन्न १५ वटा व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान सुविधा भए पनि प्रांगारिक मल तथा जैविक मलमा थिएन । यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिग्राहक ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्छन् । त्यसमध्ये १० लाखसम्म सामूहिक जमानीका आधारमा पनि पाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

युवालाई कृषि पेसामा लाग्न प्रोत्साहन गरी कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले ०७३ सालमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा व्यवसायिक कृषि कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

गएका तीन वर्षको अवधिमा करिब ७ हजार ७ जनाले मात्र यस्तो ऋण सुविधा पाउनुले पनि प्रभावकारी हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । कुल जनसंख्याको करिब ६६ प्रतिशत नागरिक कृषिमा आबद्ध भएको मुलुकमा दुई वर्षमा ७ हजार ७ सयले मात्र ब्याज अनुदानको कृषि ऋण सुविधा पाएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि ऋणलाई प्राथमिकता नदिनुका साथै अधिकांश नागरिकलाई ब्याज अनुदानको ऋण सुविधाबारे जानकारी नभएकाले अपेक्षित रूपमा यस्तो ऋण प्रवाह हुन नसकेको हो ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्राप्त गरेका छन् । हाल यो शीर्षकअन्तर्गत ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा प्रदान गरिने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७३’ जारी गरेर कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको थियो ।

सोही निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशतमा त्यस प्रकारको कृषि कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । जसमध्ये किसानले ५ प्रतिशत ब्याज मात्र तिरे पुग्थ्यो । बाँकी ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानका रूपमा बैंकले सरकारमार्फत प्राप्त गर्दै आएका थिए ।

यद्यपि गएको मध्य माघदेखि ग्राहकले १० प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा नपाउने भएका छन् । माघ १७ गते राष्ट्र बैंकले पुरानो परिपत्र परिमार्जन गरी उक्त कर्जाको ब्याजदर पनि सम्बन्धित बैंकको आधार ब्याजदर (बेस रेट) का आधारमा निर्धारण गर्न पाउनेछन् । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट आधार दरबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निर्धारण हुने ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । सो ब्याजदरमा सरकारले ५ प्रतिशत विन्दु ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।

यसको अर्थ ब्याज अनुदानमा व्यावसायिक कृषि कर्जा लिने कृषकले ५ प्रतिशतभन्दा बढीरकम ब्याजदर तिर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले आफ्नो आधार ब्याजदरका आधारमा कर्जाको दर निर्धारण गर्छन् । सोही ब्याजदरमा विगतमा जस्तै सरकारबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ भने बाँकी सबै ब्याज कृषकले भुक्तानी गर्नुपर्छ । यद्यपि यस्तो कर्जामा लिइने ब्याजमा अन्य निकायलाई दिनुपर्ने बिमा शुल्क, कर्जा सूचनासम्बन्धी शुल्क जस्ताबाहेक अन्य कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

यसैगरी कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन भए पनि अपवादबाहेक कुनै पनि बैंकले पालना गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ०७५ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । तर, गत वैशाखसम्म बैंकहरूले कुल कर्जाको साढे ५ प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । यो राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा करिब साढे ४ प्रतिशत विन्दुले कम हो ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कुल लगानीको २५ प्रतिशत तोकिएको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र त्यसमध्ये न्यूनतम १० प्रतिशत कृषिमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘यसैगरी जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बाँकी ५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्नुपर्छ’ राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

कृषि क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा सीमा पूरा गर्ने समयावधि अब करिब २० दिन मात्र बाँकी छ । गएका ११ महिनामा बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ऋणको वृद्धिदर हेर्दा बाँकी २० दिनमा तोकिएको सीमा पुर्‍याउने सम्भावना छैन । दिएको अवधिमा कृषि क्षेत्रमा मात्र यति ठूलो ऋण प्रवाह गर्नु असम्भव भएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् । यसकारण तोकिएको सीमा पूरा गर्ने समय ०७५ असारबाट बढाउन बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले भने यो कर्जालाई मौद्रिक नीतिभन्दा छुट्टै सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ । कान्तिपुरबाट