प्रदेश सरकारको राजस्व नीतिः सवारी दर्ता सरुवामा छुट, मनोरञ्जन र विलासितामा थप कर
सात वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि...
शनिबार, १२ पुस २०८२ |
Saturday, December 27, 2025
प्रीति - युनिकोड
सात वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि...
सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । कोशी प्रदेशले गत बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ भने बाँकी छ प्रदेशले शुक्रबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत...
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विनियोजनन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी रहेको छ । ...
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । ...
चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को ११ महिनामा सरकारको आय ६० प्रतिशत र व्यय ६५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ । ...
सांसद दामोदर भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँगको व्यापार घाटाका विषयमा छलफल नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ...
अल्पमतमा परेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आय–व्यय सार्वजनिक गरेका छन् । ...
नेपाल सरकारको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु छ अर्ब रहेको छ । उक्त कोषको रकम विपद्जन्य घटनाको उद्धार, अस्थायी बसोबास, खाद्यान्न, आर्थिक सहायतलगायतमा खर्च हुन्छ । ...
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सीमित नेताहरुको गृहजिल्लामा धेरै बजेट विनियोजन गरिएकोमा आलोचना गर्दै अन्य सांसदहरु कुन मुख लिएर जनता कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ...
अल्पमतमा परेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले आजै बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । ...
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका, सीमान्तकृत, अपहेलित नेपालीको सामाजिक सुरक्षा र आयको प्रत्याभूति दिन नसक्दासम्म राष्ट्रिय विकासले गति लिन नसक्ने बताएका छन् । ...
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ खर्च कटौती गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस भएको छ । ...
सांसद प्रेम आलेले गएको वर्ष अर्थ मन्त्रलायमा तार काट्ने मुसा यस पटक पशुपतिनाथमा छिरेको टिप्पणी गरेका छन् । ...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्छ भनेर आफू लागिपरेको बताएका छन् । ...
अर्थ समितिले आफ्नो बहुमत सदस्यलाई थाहै नदिई नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्ने निर्णय गरेको पत्ता लागेको छ । ...
माडी नगरपालिकामा नौ वडा मात्रै रहेका छन् । विसं २०७१ मङ्सिर १६ गते माडी उपत्यकाका चार गाउँविकास समितिलाई समाहित गरेर एउटा नगरपालिका बनाइएको हो । ...
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी प्याडको महसुलमा एक तहको फरक करको व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। ...
लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरीले जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कामका लागि सरकारलाई साथ दिन र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताएका छन् । ...
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सीमा पार गएर आलु प्याज किने जसरी सवारी साधन खरिद गर्न नसकिने भन्दै करका दरसम्बन्धी का सूचना चुहाएर धेरै गाडी आयात भए भन्न नमिल्ने बताएका छन्...
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सार करलाई व्यावहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई पाँच वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताएका छन् । ...
