आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक
आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । ...
आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । ...
गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आधा बजेट पनि खर्च भएको छैन । ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न उद्यम–व्यवसायमा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ब्याजदर लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ। ...
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेट बहुमतले पारित भएको छ । ...
वित्तीय साक्षरता कक्षाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१३ नूनथलाका स्थानीय बासिन्दामा बचत गर्ने बानीको विकास भएको पाइएको छ । ...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी वर्षदेखि बजेट निर्माणको प्रक्रिया फेर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन् । ...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्र जागेको र विस्तारै सहज हुँदै जाने बताएका छन्। ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ । ...
चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सिर्जना भएको आर्थिक दायित्वको भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र...
नेपालको संविधानको धारा २३० मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम असार १० भित्र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ...
मङ्गला गाउँपालिका–१ भर्जुलाकी ८२ वर्षीया यामकुमारी पुनले सामाजिक कार्यसँगसँगै घरायसी आयआर्जनको कामलाई निरन्तरता दिँदै आएकी छिन् । ...
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट म्याग्दीमा खानेपानी, नदी नियन्त्रण र सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि १४ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । ...
ठूला दरका भारतीय नोटलाई वैधानिकता दिन पोखराका पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन् ...
काठमाडौँ महानगरपालिकाले टिसर्ट, झोलादेखि मोटरसाइकलमा स्टिकर टाँसेर गरिने विज्ञापनमा पनि कर लगाउने भएको छ । ...
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ...
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संशोधन नहुने हो भने त्यसबारे संसद्मा छलफल चलाउनुको औचित्य नरहने धारणा सांसदहरुले राखेका छन् । ...
सरकारले अनुचित लेनदेन समस्या (मिटरब्याज) सामाधानको लागि गठन गरेको विशेष आयोगमा देशभरका पिडितका २२ हजार बढी उजुरी परिसकेका छन् । २०७९ चैत्र २० गते मिटरब्याज सम्बन्धी आयोग गठन गरी पिडितहरुलाई...
हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय बजेट र असार १ गते प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट ल्याइसकेका...
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सात सय ५३ स्थानीय तहको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ । ...