सार्वजनिक लेखा समितिले समितिमा परेका उजुरीहरुको अध्ययन गर्न उपसमिति बनाएको...
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह दुवै बढेको छ। ...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको प्रयोग बढाउन आग्रह गरेका छन् । ...
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको उद्योगहरुमा लोडसेडिङ गरिएकोप्रति नेपाल उद्योग परिसंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ...
आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा धमाधम पारित भएका छन् । ...
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनामा नेपालको कुल विदेश व्यापार १५.२९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार सो अवधिमा कुल व्यापार १३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन स्टार्टअप ऋण सहायता दिई यस वर्ष कम्तीमा पाँचसय उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरिने बताएका छन्। ...
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । ...
नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा वर्षेनी बढ्दै गएको छ । ...
नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अबलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तयारीका कार्यहरुबारे गृहकार्य सुरु भएको छ । ...
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको प्रणालीबाट तरलता खिचिरहे पनि अधिक तरलताको अवस्था यथावत नै छ। ...
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि औपचारिक आह्वानको तीन दशक भन्दा बढीको तथ्यांकले हरेक वर्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता बढिरहेको देखाउँछ। ...
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग मन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीको पक्षमै बोल्नुपर्ने बताएका छन् । ...
शहरी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। ...
यही चैतको अन्तिम साता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिँदैछ । ...
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतका कोषहरुको लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्र र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । ...
१३ औं संस्करणको ग्लोबल मनि विक नेपालमा औपचारिक रुपमा सुरु भएको छ । ...
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) र काठमाडौं फिनटेक प्रालि (केएफ) बीच नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल परिवर्तन, नेतृत्व विकास तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले रणनीतिक साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको...
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट आउने बताएका छन् । ...
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । ...
