आर्थिक विधेयकले राजस्वमा मात्रै जोड दियो - खुश्बु ओली
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले विधेयकले राजस्व...
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले विधेयकले राजस्व...
नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरूमा विद्युत लाइन नकाट्न अनुरोध गरेको छ । ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापक सेयर खरिदबिक्री तथा नामसारी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र कसिलो बनाएको छ । ...
नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष २२ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। ...
विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये सात जना अन्तिम चरणका लागि छानिएका छन्। ...
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि दाग नलागेको र विगतका गतिविधि केलाएर सही व्यक्ति नियुक्त गरिने बताएका छन् । ...
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाइएका व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । ...
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रलाई गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्न तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। ...
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने वातावरणको खाँचो रहेको बताएका छन्। ...
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...
असारको तेस्रो सातादेखि सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरिने भएको छ। ...
मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भार बजेटको आकार भन्दा ९ खर्ब बढी पुगेको छ । ...
देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयले गत जेठ महिनामा ५ अर्ब २४ करोड ४२ लाख ५१ हजार १०१ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेका छन् । ...
नेपालको स्वच्छ ऊर्जा र आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई थप मजबुत बनाउँदै, आइएमई ग्रुपले जलविद्युत विकासप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई अझै फराकिलो र सशक्त बनाएको छ । ...
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातवटै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ...
बैंक अफ जापान (बीओजे) को ब्याजदर ३१ वर्ष यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । ...
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ...
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन्। ...
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ...
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६ वटा प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ...