उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता...
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट गरेको छ । ...
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य टेबुल गरेका छन् । ...
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सेयर बजार सुधार र पुँजी बजार प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण योजना सार्वजनिक गरेका छन्। ...
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्बजनिक गरेका छन् । ...
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । ...
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। ...
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी आवश्यक कानुन संशोधन गरिने बताएका छन्। ...
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ...
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) पुनसंरचना गर्ने योजना अघि सारेको छ। ...
सरकारले मोफसलका चार क्रिकेट रंगशालाका लागि कुल ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ...
सरकारले पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने जनाएको छ। ...
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । ...
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य तय गरेको छ। ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ...
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ...
सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ...
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । ...
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीहरूको सूची सार्वजनिक गरेका छन्। ...
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। ...
