नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सल्लाहकार परिषद अध्यक्ष एवम् पूर्व अध्यक्ष...
महालेखा परीक्षक कार्यालयको अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ११ खर्ब ९६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । ...
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)बाट विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (इसिएफ)अन्तर्गत थप साढे ६ अर्ब कर्जा पाउने भएको छ । ...
जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्जा वा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सवारी साधन सम्बन्धी कर नीतिमा गरिएको परिवर्तनप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ...
भारत–नेपाल आर्थिक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले आयोजित “भारत–नेपाल आर्थिक सहकार्य मञ्च २०२६” मा नेपाल र भारतका उद्योगी, व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन, लुम्बिनी पर्यटन...
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले देशको औद्योगिक रूपान्तरण, ऊर्जा उपयोग र प्रविधि विकासलाई जोड दिँदै नेपाललाई विद्युत तथा प्रविधि–आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा जलविद्युत क्षेत्रका लागि धेरै सुधारका नीति लिएको घोषणा गर्यो । ...
बजेट र हाइड्रो............. ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबमा १० मेगावटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको पिपीए गर्ने बताएको छ । ...
विगतका दिनहरुमा पनि बजेट विनियोजन गरेको र अध्ययन समेत सुरु हुन नसकेको एउटा आयोजना हो टोखा–छहरे सुरुङमार्ग । ...
संघ सरकारको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना आँफैले निर्माण गर्ने भएको छ । ...
सरकारी खर्चको तुलनामा मुलुकको कुल राजस्व संकलन कमजोर देखिएको छ । ...
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। ...
काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूलाई बहालमा लिएका घर, कोठा तथा फ्ल्याट खाली गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । ...
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेको छ। ...
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकबाट १ प्रतिशत कर उठाउने व्यवस्था लागू गरेको छ। ...
वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले संस्थाको स्वामित्व, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि र वित्तीय अवस्थाबारे विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ...
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले परम्परागत कर नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । ...
विद्युतमा कर होइन प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ... ...
