सरकारले गरेका कामकाे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश

अर्थ संसार, काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न तत्कालै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त भाइरसको महामारीबाट बच्न पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन र त्यसको अभाव हुन नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “हालको परिस्थितिमा तत्काल रोग नियन्त्रण गरी आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्काल पीसीआर दायरा बढाउनेतर्फ र सोको अभाव नहुनेतर्फ आवश्यक पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।” अधिवक्ता कमलबहादुर खत्रीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

साथै, आदेशमा महामारी नियन्त्रणमा सरकारले गरेका कामहरुका बारेमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिनसमेत भनिएको छ । – रासस