प्राधिकरणद्वारा अदालत र अख्तियारकाे आदेशकाे अवज्ञा, शिवमकाे महसुल निर्धारण गर्न आनाकानी

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टीओडी मिटर हेरेर विद्युत महशुल निर्धारण गर्न अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दा यसकाे मार उद्याेगहरूलाइ परेकाे छ ।

अदालतकाे आदेश अनुसार विद्युत महशुल निर्धारण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनलाई समेत प्राधिकरणले लत्याएकाे छ । शिवम् सिमेन्टले यसरी लाेडसेडिंग अबधिकाे प्रिमियम महसुल तिर्न उद्याेग तयार रहेकाे भन्दै विद्युत प्राधिकरणलाइ आफ्नाे हिसाव दिन ताकेता गरे पनि प्राधिकरणले कुनै जवाफ दिएकाे छैन ।

यसले गर्दा महसुल तिर्न आफू तयार रहेकाे अबस्थामा पनि महसुल बक्याैता देखिएकाले आफूहरू मारमा परेकाे शिवम् सिमेन्ट ब्यवस्थापनकाे गुनासाे छ । टीओडी मिटर लामाे समयदेखि विद्युत प्रयाेग गरेकाे विवरणकाे रेकर्ड राख्ने मिटर हाे । अदालतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको फरक महशुल हुने भनि ताेकिएकाे दिनदेखि लोडसेडिङ हटेकाे घोषणा भएकाे दिनसम्मकाे टीओडी मिटरमा रहेकाे विवरणा हेरेर विद्युत महशुल निर्धारण गर्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएकाे थियाे ।

अदालतले आदेश दिएको दुई बर्ष पुग्नै लागेकाे छ । विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले उद्याेगहरूले प्रयाेग गर्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको लागि छुट्टै महशुल दर निर्धारण गरेको थियाे ।

डेडिकटेडेट लाइनकाे छुट्टै महसुल ताेकिउकाे दिनदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको दिनसम्म टीओडी मिटरमा भएकाे तथ्यांक हेरेर विद्युतकाे प्रिमियम महसुल तिर्न तयार भएकाे शिवम् सिमेन्ट ब्यवस्थापनकाे भनाइ छ । हामी अहिल्यै बक्याैता महसुल तिर्न तयार छाैं, शिवमका एक उच्च अधिकारीले भने, प्राधिकरणले हाम्राे कुरा सुनेन । उसले अदालत र अख्तियारकाे आदेशकाे पनि अबज्ञा गरेकाे छ ।

कम्पनीले महशुल बक्यौता रहने उद्याेगकाे सूचीबाट शिवमलाई हटाउन आग्रह गर्दा प्राधिकरणले सुनुवाई नगरेको दावी गरेकाे छ । अख्तियारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने शिबमसहितका केही उद्योगहरुको टिओडी मिटरअनुसार प्रिमियम महशुल निर्धारण गरेर अशुलउपर गर्न विद्युत नियामन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकाे थियाे । प्राधिकरणले निर्देशनकाे अवज्ञा गरेकाले नियमविपरित अतिरिक्त महशुल अशुल गर्न खोजेको उद्योगहरुकाे गुनासाे छ ।