स्थानीय जनप्रतिनिधिका सहयोगीले पनि मासिक खर्च पाउने

नेपाल सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिले विधिवत् रुपमा निजी सचिवालयका लागि सहयोगी पाउने नमुना कानुनी दस्तावेज तयार गरेको छ । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गाउँपालिका/नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका निजी सचिवालयका सहयोगीका लागि मासिक बजेट उपब्ध गराउने विधिवत् बाटो तय गरिदिएको हो । 

नमुना निर्देशिकाले नगरपालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखका लागि निजी सचिवालयमा सहयोगी व्यवस्थापन गर्न मासिक खर्च उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्न सक्ने उल्लेख छ । जसअनुसार महानगर प्रमुखको सचिवालय सहयोगीका लागि बढीमा मासिक ३० हजार, उपमहानगर प्रमुखका लागि २५ हजार, नगर प्रमुखका लागि २० हजार र गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि १८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यसैगरी महानगर/उपमहानगर/नगरका उपप्रमुखको निजी सचिवालय सहयोगीका लागि बढीमा मासिक क्रमश: २५/२०/१८ र गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि १५ हजार रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ । उक्त रकम एकमुष्ठ उपलब्ध गराउने वा निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी राख्नेमध्ये कुनै एक तरिकाबाट मात्र खर्च गर्न सकिने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नमुना निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

यसैगरी नमुना निर्देशिकाले स्थानीय जनप्रतिनिधि र कार्यालयका लागि मासिक चियापान र अतिथि सत्कार खर्चको पनि सीमा तोकेको छ । जसअनुसार नगर प्रमुखले २० हजार, उपप्रमुखले १५ हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्षले १५ हजार, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र गाउँ नगर/नगरपालिकाको कार्यालयले १० हजार, वडाध्यक्ष/वडाकार्यालयले ५ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा नबढ्ने गरी मासिक रुपमा विविध खर्चको आदेश दिने गरी नमुना निर्देशिकाले सीमा तोकिदिएको छ । 

मन्त्रालयले तयार गरिदिएको नमुना कानुनलाई स्थानीय तहले तिनको कार्यपालिकाबाट पारित गरि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लगू हुनेछ । नमुना कानुनको प्रस्तावनामा स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनलाई  प्रभावकारी बनाउने, उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन एवं प्रयोगमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याई आर्थिक सुशासन कायम गर्न तथा उत्पादनमूलक तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न लेखिए पनि स्थानीय तहले त्यसको ठीक उल्टो व्यवहार देखाउने स्थानीय तहमा बढेको भ्रष्टचार र आर्थिक विश्रृंखलताले सिद्ध गरेको छ । आजको कारोबार दैनिकबाट