नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच २.४ करोड अमेरीकी डलर बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आज “समृद्धिका लागि वन” आयोजनाका लागि कुल २.४ करोड अमेरिकी डलर (करिब २.८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ)  बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौताको कुल रकममध्ये ६१ लाख डलर (करिब ७१ करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान रु. एक करोड ७९ डलर (करिब २.१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको यस आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई बढावा दिनेछ । 

यस आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै, वनमा आधारित निजी क्षेत्रको मजबूत विकास गर्दै नेपालको वन क्षेत्रकै रूपान्तरण गर्न योगदान पुर्याउँने छ । यी गतिविधिहरू समावेशी आर्थिक लाभ, पारिस्थितिकी प्रणाली (Ecosystem)  सेवाहरू र अधिक जलवायू उत्थानशिलता सहित प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशका लक्षित पालिकाहरूका वन (आश्रित व्यक्ति तथा समुदायहरूका लागि विविध लाभहरूमा परिणत हुनेछन् । साथै यसले वनको समावेशी तथा दिगो प्रयोगलाई बढावा दिँदै हाल चालु समुदायमा आधारित वन संरक्षण प्रयासलाई टेवा पुर्याउँउने छ । 

यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशीर कुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसका अतिरिक्त, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक बिच पनि आयोजनाको सहमतिपत्रमा आजै हस्ताक्षर भयो । यस आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने एक संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंकले वनमा आधारित साना र मझौला उद्यमहरूको स्थापना र सुदृढीकरण गर्न कर्जा (credit line) को डिजाइन र परीक्षण गर्नेछ । 

“संकटको समयमा वनजंगल भनेका स्थानिय समुहहरूका लागि परम्परागत सुरक्षाका जाल हुन् । कोभिड-१९को यस कठिन घडीमा स्थानिय समुदायहरूलाइ बलियो बनाउनु निकै महत्वपूर्ण छ । सोही भावनाअनुरूप यस आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्याउँनेछ ।” अर्थसचिव शिशीर कुमार ढुंगानाले भने । “यस आयोजनाले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा प्राकृतिक स्रोत शासन सुदृढीकरणका लागि समयसान्दर्भिक स्थागत सहयोग पुर्याउँनेछ ।”

यो आयोजना नेपाल सरकारको राहत, पुनर्लाभ र उत्थानशिलता (3R) योजना र जलवायु परिवर्तनन्यूनीकरण  र अनुकूलन सम्बन्धी नेपालको प्रतिबद्धताको एक महत्वपूर्ण अंश हो । सोही 3R योजना (राहत, पुनर्लाभ र उत्थानशिलता)अनुरूप, विश्व बैंक र बेलायतको विदेश, राष्ट्रमण्डल तथा विकास कार्यालय (UK Foreign, Commonwealth and Development Office) को नेतृत्वमा नेपालका विकास नियोगहरूले संयूक्तरूपमा “हरित, उत्थानशिल र समावेशी विकास” को कार्य ढाँचाको वरिपरी रही अगामी तिन वर्षसम्म नेपालमा रोजगार र जिविकोपार्जनको सुरक्षा, उत्थानशिलताको निर्माण, सामाजिक समावेशीताको सुदृढीकरण, दिगोपना र दक्षताको प्रवर्धन गर्नका लागि लगानी जुटाई परिचालन गर्नेछन् । 

“यस आयोजनाले ५० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाइ सहयोग पुर्या्उँनेछ जुन समावेशीजलवायु कार्य (climate action) तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक बृद्धिका लागि सुरूवातको बिन्दु हुनेछ । हामी विश्वस्त छौं कियस आयोजनाले अपेक्षित परिणामहरू प्राप्तगरेको खण्डमा यस आयोजनालाई धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरू लाभान्वित हुनेगरी बृहतरूपमा विस्तार गर्ने अवसरहरू जुर्नेछन्” मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले भने । “यस आयोजनाको सहमतिसँगै नेपालको विश्वासिलो साझेदार हुन पाउँदा विश्व बैंक गौरवान्वित भएको छ, खासगरी यस्तो समयमा जब नेपालले एकैपटक यी तीन वटा चुनौतिहरूको सामना गरिरहेको छ । 

यस “समृध्दिका लागि वन” आयोजना विश्व बैंकद्वारा वित्त पोषित गरिएको विगत १५ वर्षकै पहिलो वन क्षेत्र सम्बन्धी लगानी आयोजना हो र साथै यो विश्व बैंक र नेपाल सरकारको वन परिदृश्यमा संयुक्त संलग्नताको तेस्रो भाग हो । 

यस “समृध्दिका लागि वन” आयोजनाले हाल चालु रहेको REDD+ (वन कटान र वन पतनबाट हुने उत्सर्जनको न्युनिकरण) सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग र हालै हस्ताक्षर सम्पन्न भएको तराई भू-परिधिका लागी उत्सर्जन कटौती कार्यक्रमलाई थप टेवा दिनेछ । तराई भू-परिधि का लागी उत्सर्जनकटौती कार्यक्रम नेपालकै पहिलो कार्यक्षमता पर्दशनीमा आधारित कार्यक्रम हो जसले नेपालको तराइ भू-परिधीमा हुने वनबिनास र वनको क्षयीकरणका कारणहरूलाई सम्बोधन गर्दै वि सं २०८२ सम्ममा प्रमाणित भएका उत्सर्जन कटौतीका लागि नेपाललाई ४५ करोड अमेरिकी डलर  (करिब ५२.१२ अर्ब नेपाली रूपैंयाँ) सम्मको आम्दानी सुनिश्चित गर्नेछ । 

“समृध्दिका लागि वन” आयोजनाको वित्त पोषण जलवायू लगानी कोष (Climate Investment Funds) अन्तर्गतको वन लगानी कार्यक्रम मार्फत गरिएको हो । विश्व बैंक द्वारा परिचालित यस जलवायू लगानी कोषमा अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जापान, नर्वे, स्पेन, स्विडेन, ब्रिटेन र संयुक्त राज्य अमेरिका सहित धेरै विकास साझेदारहरुले आर्थिक लगानी गरेका छन् ।