संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सकारात्मकः उद्योग वाणिज्य महासंघ

संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रमलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ । सरकारले खोपको वितरण, उत्पादनमुुलक उद्योगलाई बढावा, लगानीलाई प्रोत्साहन, साना मझौला उद्यमको प्रवद्र्धन र आर्थिक क्षेत्र सम्वद्ध विधेयक पारित गर्न तदारुकता देखाउनु उद्यमशीलता बिकासका लागि सकारात्मक रहेको महासंघको ठहर छ ।

आगामी असोजसम्ममा एक तिहाई नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था सह्राहनीय रहेको तर महासंघले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि फ्रन्टलाइनमा रहने उद्यमी व्यवसायी र श्रमिक वर्गलाई खोपको प्रथमिकतामा राखिएको छैन । यदि अभैm पनि उद्यमी व्यवसायीलाई खोपको व्यवस्था गर्न सकिएन भने अबको लहरमा उत्पादन र आपूर्ति विगत भैm सुचारु राख्न कठिन हुन महासंघले जनाएको छ ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै त्यस्ता उद्योगहरुको बजार पहुँच बढाउने भन्ने बिषयलाई महासंघ स्वागत गर्दछ । महासंघको प्राथमिकता पनि यो क्षेत्र भएकाले सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा महासंघ सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछौ भनेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित विचाराधिन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने कुराले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । महासंघले पनि १४ वटा कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारको तीन महले तयार पारिरहेको छ । महासंघ आप्mना सुझाव समेत समावेश हुने गरि आर्थिक क्षेत्रको बिकासका लागि महत्वपूर्ण ऐन कानुन बन्नेमा विश्वस्त छ भनिएको छ ।

पर्यटन लगायतका प्रभावित क्षेत्रलाई राहत प्याकेजले पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नेछ । गत बर्षको मौद्रिक नीति र चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा भएका व्यवस्थाले राहत पुगेको छ । त्यसैले यी व्यवस्थाको निरन्तरता हुनुपर्ने महासंघको माग छ । यस बाहेक प्रभावित उद्यमलाई थप सहुलियत दिइनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमूलक उद्योगलाई वढावा दिने बिषय पनि समावेश भएको छ । महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० कार्यान्वयनमा महासंघ र सरकारले संयुक्त पहल गर्न सके लगानीको वातावरण बन्ने महासंघको विश्वास छ । यसमा अर्थतन्त्रका विविध समस्या केलाएर त्यसको समाधानका लागि समयतालिका सहित सुधारका उपाय सुझाइएको छ ।

विकसित मुलुकको स्तरमा पु¥याउन सरकारी सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिका खोजिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर हतारमा विना तयारी अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको छ । यसबाट पर्ने प्रभाव र न्युनिकरणका उपाय सुझाइएको एक अध्ययन महासंघले गरेको छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा नकारात्मक प्रभाव न्युनिकरणका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, संकटग्रस्त उद्योगको व्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने बिषय पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने बिषय पनि सकारात्मक छन ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।