कसरी खपत हुनसक्छ देशभित्रै थप पाँच हजार मेगावाट बिजुली ?

प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा आगामी ३ वर्षमा देशभित्रै थप ५ हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनसक्ने सम्भावना निजी क्षेत्रले देखेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खेर गएको जनाउँदै गुनासो गरिरहेको छ । यसका लागि आवश्यक पहलसमेत गरिरहेको छ । अपेक्षित रुपमा खपत बढ्न सकेको छैन । तर, निजी क्षेत्र भने आशावादी देखिएको छ ।

वितरण तथा प्रसारण प्रणालीको विकास र सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । त्यसमा अझै गति दिएर वितरण प्रणालीको सुधार गर्न सकिए सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउने प्रयोजनका लागि मात्रै थप २ हजार मेगावाट, यातायात क्षेत्रमा १ हजार र उद्योग क्षेत्रमा थप २ हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनसक्ने अनौपचारिक अध्ययनबाट देखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले प्रभावकारी रुपमा बजारीकरण एवं अनुदानलगायतका कार्यक्रम ल्याउने हो भने विद्युतीय चुलोको प्रयोग व्यापक रुपमा बढ्न जान्छ । सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रलाई मात्रै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि तथा अन्य प्राविधिक क्षमताको विस्तार गरिए ३ वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनसक्ने इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गको भनाइ छ ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासको लगातार मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सामान्य परिवर्तनले पनि नेपालमा प्रभाव पर्छ । हाल एक सिलिण्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ५७५ रुपैयाँ रहेको छ । प्रत्येक वर्ष मूल्य उकालो लाग्ने नै भएकाले इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ । त्यसका लागि सरकारले नै नीतिगत रुपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तथा अनुदानलगायतका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् उपाध्यक्ष गर्ग ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइएको अनुदान जस्तै इन्डक्सनमा पनि अनुदानको प्रबन्ध गरिए एकाध वर्षमा नै गुणात्मक परिवर्तन देखिने तर्क गर्दै उनले भने,“त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्रको साझा प्रयास जरुरी छ ।” नेपाल आयल निगमको विवरणका आधारमा वार्षिक झण्डै ४० अर्ब बराबरको एलपी ग्यास आयात हुने गरेको छ । यसवर्ष आयात अझै बढ्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेशनको निर्माण, सरकारी तहबाटै भए पनि पेट्रोल तथा डिजल गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि हुन जान्छ । त्यसबाट आगामी ३ वर्षमा थप १ हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रले केही बढी मूल्य लिएर चार्जिङ स्टेशनमा सवारीसाधन चार्ज गर्न सक्छन् । कुनै अवरोध नभएको खण्डमा पेट्रोलपम्प खोले जस्तै गरी चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुनसक्छ । नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका कुल १० लाख सवारी साधनमा पुगनपुग १० हजार मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन छन् ।

सरकारी क्षेत्रले विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै आयात गर्ने नीति लिएको खण्डमा त्यसको प्रभाव बजारमासमेत पर्ने र निजी क्षेत्र बाध्य भएर विद्युतीय सवारी साधनको बढावामा लाग्ने बुझाइ छ इपानको ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणले होङुसी सिमेन्ट उद्योगमा ३० मेगावाट बिजुली जोडदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव अन्य उद्योगमा पनि परेको छ । सो उद्योगले थप ५० मेगावाट बिजुली माग गरेको छ । यस्तै, उद्योगी तथा व्यवसायीले तत्काल नै एक हजार मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरेका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार वार्षिक ४ लाख टन कोइला आयात भइरहेको छ ।

सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्ने कोइला आयात मात्रै रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि मात्रै थप १ हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनसक्छ । यस आधारमा प्रणालीमा ५ देखि ७ हजार मेगावाट बिजुलीको माग बढ्ने उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ । इपानको वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा उपाध्यक्ष गर्गले यो विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । विवरणमाथि आफ्नो धारणा राख्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले भनिन्,“सरकार हरेक क्षेत्रमा बिजुलीको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ लागिपरेको छ ।

त्यसका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले पनि म तयार छु ।” उनले सरकारको प्रयासमा साथ दिन निजी क्षेत्रलाई समेत आग्रह गरिन् । बिजुली कच्चापदार्थ हो र यसलाई देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।