अब स्थानीय तहका केन्द्रबाटै मालपोत कार्यालयका सेवा दिने तयारी

धेरैजसो जिल्लामा अहिलेपनि एक दुईओटा मात्रै मालपोत कार्यालय भएको हुँदा ती कार्यालयमा दूरदराजका नागरिकहरूको पहुँच नै पुग्न सकेको छैन ।

नगरी नहुने घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी काम गर्न जस्तोसुकै कठिनाइ भए पनि ४/५ दिन लगाएर सेवा लिन मालपोत कार्यालय जान बाध्य हुनेबाहेक सामान्य पारिवारिक घरजग्गासम्बन्धी कामहरू जस्तो मृतकबाट गरिने नामसारी, अंशबन्डा, दृष्टिबन्धक, संशोधन,सामान्य रोक्का फुकुवा, धनी पुर्जाको प्रतिलिपिलगायत कामका लागि सेवाग्राहीहरू मालपोत कार्यालयसम्म जान सकेका छैनन् ।

त्यसको मुख्य कारण घरबाट धेरै टाढा गएर सेवा लिन जाँदा–आउँदा धेरै समय र खर्च लाग्नुरहेको हालै मालपोत कार्यालय, पाँचथरले स्थानीय गाउँपालिकाहरूमा सञ्चालन गरेको सातदिने घुम्तीसेवाका सेवाग्राहीहरूले बताएका छन् ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पछिल्लो समय स्थानीय पालिकाहरूलाई भू–सेवा केन्द्रको अनुमति दिएर घरजग्गासम्बन्धी काम गर्न लागि अनलाइन लिखत तथा निवेदन पालिकाबाटै पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको भए पनि सेवाग्रहीहरू मालपोत कार्यालयमा नै जानु पर्ने बाध्यता भने हटेको छैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ र स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ अनुरूप भूमि तथा अभिलेख व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, उक्त व्यवस्थालाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले तदारुकता नदेखाएपछि नागरिकहरूलाई घरजग्गासम्बन्धी सेवा गाउँपालिका भएकै केन्द्रबाट दिलाउन स्थानीय तहहरू नै अघि बढ्न थालेका छन् ।

पाँचथर जिल्लामा रहेका दुईओटा पालिका कुम्वायक र तुम्बेवा गाउँपालिकाले स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालयको सेवाकेन्द्र स्थापनाको माग गर्दै मालपोत कार्यालय पाँचथरमा निवेदन दिएका छन् ।

पालिकाले पतिपत्नी, बाबुछोरा, आमाछोराबीच हुने सामान्य नामसारी, कित्ताकाट गर्नु नपर्ने खालका अंशबन्डा, सगोलका जग्गाधनीहरूले चाहेमा हक छोड्न सक्ने, सामान्य दृष्टिबन्धकी÷भोगबन्धकी, सामान्य रोक्का–फुकुवा, अनलाइन प्रणालीमा फोटो, औंठाछाप, दस्तखत सनाखत गर्ने र जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि दिन सक्ने अख्तियारी सहितको मालपोत सेवा केन्द्र स्थापनाको स्वीकृति पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख मालपोत अधिकृत पोखरेलले गाउँपालिकाले मागेको सेवा दिनुपर्ने भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए ।

पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अहिले दुई पालिकालाई अनुमति दिने र सफल भएमा विस्तारै देशभरका स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सकिने पोखरेलको भनाइ छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।