निर्वाचन प्रचारमा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको प्रयोग गर्न नपाइने

विगतका निर्वाचनमा दलहरुले प्रचारप्रसारका क्रममा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीलाई दुरुपयोग गरेका प्रशस्तै समाचार सञ्चारमाध्यममा आउँथे । त्यसबारे शिक्षामा कार्यरत नागरिक संस्था र शिक्षाविज्ञले ध्यानाकर्षणसहित पटक–पटक आवाज उठाउँथे तर खासै सुनुवाइ हुँदैनथ्यो । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७९ देखि भने त्यस्तो अवस्था कम हुने सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ ।

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले हालै जारी गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८’ मा ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्थाले शिक्षालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कडाइ गरेको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगले यही चैत ३ गते नेपाल राजपत्रमार्फत जारी गरेको सो आचारसंहिता यही चैत १५ गतेदेखि लागू हुँदैछ । आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘ग’ अनुसार ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था कायम गरिएको हो । परिच्छेद ४ को ‘ट’ ले राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलका भ्रातृ सङ्गठनले १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई चुनावी प्रचारप्रसार। धर्ना जुलुस, आमसभामा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सोही आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘छ’ अनुसार १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, परिच्छेद ३ को ९ अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले कुनै पार्टीको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने, विद्यालयको भवन दलगत प्रयोग गर्न दिन नहुने, शिक्षकहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर पनि दलगत पक्षधरता लिन र मत माग्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।