नेपाल दुरसंचार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले नेपाल टेलिकमको संचालक समितीले प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
पूँजि बृद्धि सम्बन्धमा कुनै नियामकीय बाध्यता नभएको, कम्पनीसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको, कम्पनीका यस अघिका १३ वटै साधारणसभाबाट नगद लाभाशं मात्रै वितरण हुँदै आएको तथा पूँजि संरचना र यसको समुचित प्रयोग सम्बन्धमा कुनै अध्ययन नै नगरी एकाएक पूँजि बृद्धि योजना सार्वजनिक गरिनु खेदजनक रहेको संगठनको दावी छ ।
नेपाल दुरसंचार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव तेजबहादुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा पछिल्लो समय दोश्रो बजारमा नेपाल टेलिकमको शेयरमा इन्साइडर ट्रेडिगं भएको आशंका सहित समाचारहरु प्रकाशित भइरहेको सन्दर्भमा सन्चालक समितिले अप्रत्याशित बोनस सेयरको निर्णय गर्नु अनि कम्पनीमा नयाँ सेयरधनीका रुपमा कम्पनीसँग Conflict of Interest भएका ठूला व्यावसायिक घरानाको प्रवेशको चर्चा पक्कै पनि संयोग मात्र नहोला, जस्ले हामीलाई थप सशंकित बनाएको छ भनिएको छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँगको तिव्र प्रतिस्पर्धाका बावजुद अव्वल सार्वजनिक संस्थाको रुपमा मुलुकभर सहज र सुलभ दूरसञ्चार सेवा पुऱ्याइरहेको कम्पनीलाई दूरसञ्चार माफियाको चंगुलबाट बचाउन नेपाल सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको खेल्नुपर्ने उनिहरुको माग छ ।
संगठनद्धारा जारी विज्ञप्तीः
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस