पदपूर्ति रोकिँदा सेवा प्रवाहमा असर

अर्थ संसार, काठमाडौं–  नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन विधेयकमा एक वर्षसम्म सरकारी कर्मचारी पदपूर्तिमा रोक लगाउने ल्याएको प्रस्तावको विभिन्न तहबाट विरोध भइरहेको छ ।

विधेयकमा राखिएका प्रस्ताव विभेदकारी भएको भन्दै सरोकारवाला निकाय मात्र होइन, विज्ञ र सांसदले असहमति जनाएका छन् ।  व्यवस्थापिका संसद्मा संसद्ले यो प्रावधान सच्याउन मागसमेत गरेका छन् ।

एक वर्षसम्म नयाँ भर्ना र बढुवा रोकिँदा कर्मचारीको सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर शून्यमा झर्ने, योग्य र प्रतिभावान् युवा जनशक्ति पलायन हुने, कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्नगई सेवा प्रवाह र सुशासन अभिवृद्विमा असर पर्नेहुँदा सो प्रावधान हटाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

यसैगरी ३५ दिने सूचना दिएर जागिरबाट हटाउने प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्वान्त विपरीत रहेकाले त्यसमा पनि परिमार्जन गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।  

यसअघि सरकारले सङ्घीय संरचना अनुसार तीन तहमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नेगरी कर्मचारी समायोजन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको र सो विधेयक संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भइसकेको छ ।  सो प्रस्ताव उपर ४८ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । 

दर्ता भएको संशोधनको सूचना सहितको विधेयक संसद्मा नै पेस हुनेछ ।  संसद्ले विधेयकको दफाबार छलफल पूर्ण बैठक वा राज्य व्यवस्था समितिमा पनि पठाउन सक्नेछ ।  

कर्मचारी समायोजन विधेयकमा रहेका पदपूर्ति रोक्ने

लगायतका विषय परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा आएको थियो ।  आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले हामीले नयाँ भर्ना र बढुवाको पदपूर्ति रोक्न नमिल्ने भनेर परामर्श दिएर पठाएका थियौँ भन्नुभयो । 

उहाँले निजामती सेवामा छ लाख र अन्यमा गरी दस लाख उम्मेदवार आयोगको परीक्षामा सहभागी हुने जानकारी दिँदै पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिए उनीहरूमा निराशा उत्पन्न हुने बताउनुभयो । 

उहाँले एक वर्ष पदपूर्ति रोकिए तोकिएको उमेर जानै लागेका व्यक्तिका लागि सरकारी सेवाको ढोका सधैँका लागि बन्द हुने बताउँदै नयाँ विज्ञापन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तह भनेर प्रस्ट रूपमा उल्लेख गर्दा समायोजनमा अप्ठ्यारो पर्दैन भन्नुभयो ।  उहाँले आयोगले विज्ञापन गर्ने सूचनामा उक्त व्यवस्था उल्लेख गर्न सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले यसको समाधान राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने बताउँदै सांसदले संसद्को छलफलमा यस विषयमा सकारात्मक धारणा राख्नु भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।  उहाँले ३५ दिने म्याद दिएर जागिरबाट हटाउने प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्वान्त विपरीत भएको पनि बताउनुभयो । 

रशासनविद् डा। भीभदेव भट्ट पदपूर्ति रोकिँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा मात्र नभई राज्यले प्रवाह गर्ने सुविधामा समेत असर गर्ने बताउनुहुन्छ ।  उहाँले पदपूर्ति रोकिनु भनेको निरन्तर बग्ने खोला रोकेको जस्तो हो भन्नुभयो । 

उहाँले केन्द्रले एक वर्षसम्म अस्थायी रूपमा तल्लो निकायमा कर्मचारी पठाउने र त्यसपछि तल्लो निकायले आफैँ मान्छे माग्ने भन्दै हाल प्रस्ताव गरिएजस्तै केन्द्रमा कर्मचारीको पदपूर्ति बन्द गरिनुको कुनै औचित्य छैन भन्नुभयो ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले एक वर्षसम्म नयाँ भर्ना रोक्नु भनेको बेरोजगारको सङ्ख्या बढाउनु हो ।  बढुवासमेत रोक्ने प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

  उहाँले समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरिनुपर्ने, ३५ दिने प्रावधान हटाइनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको बताउनुभयो ।  उहाँले प्रस्तुत विधेयक सुधार गरेर लगे मात्र सहभागिता र समावेशी सिद्वान्तका आधारमा सही हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिव सुवोध देवकोटाले समायोजन विधेयकमा रहेका केही कुराले कर्मचारी तन्त्रलाई राम्रोभन्दा खराब बाटोतर्फ लगेकोे टिप्पणी गर्दै भर्ना प्रणाली र बढुवा रोक्ने विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले एक वर्षसम्म पदपूर्ति रोकिँदा वृत्ति वकासमा असर पर्नगई दुई वर्षसम्म देशमा बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो । 

सरकारको चाहना रोजगारी सिर्जना गर्नु हो ।  बेरोजगारी बढाउनु होइन उहाँले भन्नुभयो ।   नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती) का अध्यक्ष हरि रावलले लोकसेवा आयोगले नियमित रूपमा गर्दै आएको भर्ना प्रक्रिया र बढुवा रोकिने प्रस्तावप्रति आम कर्मचारीको विरोध रहेको बताउँदै कर्मचारी जहाँ खटाए पनि जान तयार छन् तर उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने काम गर्नुपर्यो भन्नुभयो ।  

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले एक वर्ष पदपूर्ति रोकिने विषयमा संसद्मा धेरैले प्रश्न उठाएकाले सो विषय परिमार्जन हुनसक्ने बताउनुभयो ।  उहाँले एक तह बढुवाभन्दा सुविधा दिन सकिने बताउँदै ३५ दिनेलाई व्यावहारिक बनाउन सकिने र स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  

सरोकारवालाले सम्पूर्ण सेवा समूह र उप समूहका पदमा आयोगद्वारा हुने खुला प्रतियोगिताका प्रावधान यथावत् राख्ने, खुलाबाट उत्तीण हुनेलाई योग्यता क्रमका आधारमा निजको स्थायी ठेगानाका आधारमा पदस्थापन गर्ने र पदस्थापन हुनेको समायोजन पदस्थापन भएकै निकायमा हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

  यसैगरी आयोगले विज्ञापन गर्ने सूचनामा उक्त व्यवस्था उल्लेख गर्ने, सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय÷निकायले सोही सूचना उल्लेख गरी आयोगमा माग आकृति फाराम पठाए समस्या समाधान हुने सरोकारवालाले जनाएका छन् । 

निरन्तर अवकाश, स्वेच्छिक अवकाशले गर्दा कर्मचारी घट्ने हुँदा सेवा प्रवाहमा कमी आउने भन्दै पदपूर्ति रोक्न नहुनेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।   गोरखापत्रबाट