नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीकाे निलम्बन फिर्ता लिन कर्मचारी संगठनले माग गरेकाे छ । 

आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ, संचय कोष कर्मचारी संगठन,  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ, नेपाल बैंक कर्मचारी संघ र कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघले गभर्नरलाई गरिएको निलम्बनका सम्बन्धमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् 

एउटा स्वायत्त निकायको प्रमुखको रुपमा आफ्ना परिभाषित जिम्मेवारीप्रति सदा अबिचलित रहँदै अर्थतन्त्रका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुमा देखिएका चुनौतिहरुमाथि सजगताका साथ पूर्वसावधानीका उपायहरु अबलम्वन गरिरहेको अवस्थामा चैत २४ गते बिहिबार बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीलाई आधारहीन एवं कपोलकल्पित आरोप लगाउँदै गरिएको निलम्बनप्रति विज्ञप्ति मार्फत् ध्यानाकर्षण जनाइएकाे छ ।

गभर्नरमाथिको कारवाही नसच्चिए मुलुक गम्भिर आर्थिक संकटमा जाने 

विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, "विद्यमान विश्व अर्थतन्त्र र परिस्थितिको आँकलन गर्दै तथा केही राष्ट्रहरुले भोग्दै आएको आर्थिक संकटबाट पाठ सिक्दै केन्द्रीय बैंकबाट समय मै प्रेषित सूचना र सुझावको कार्यान्वयन गरी मुलुकको अर्थतन्त्रको उद्धारमा संवेदनशील हुनुपर्ने जिम्मेवार तालुक मन्त्रालय र सरकारको ध्यान केन्द्रीय बैंकप्रति 'हलो अड्काउने र गोरु चट्काउने' नीति अख्तियार गर्ने र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता माथि नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै गैरकानूनी निर्देशन दिन मै केन्द्रीत भएको व्यहोरा जग जाहेर भैसकेको छ।"

यस संकटपूर्ण घडीमा राज्यका सबै तह र तप्काका निकाय, संस्था र आम जनसमुदायको विश्वास र सहकार्य जुटाउँदै, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको परिपालना गर्नुभन्दा आफ्ना कमजोरी र अक्षमतालाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिक प्रतिशोध र सीमित स्वार्थका खातिर एउटा स्वायत्त एवं संवेदनशील निकायको जिम्मेवार पदाधिकारी माथि देशको समग्र वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमाथि दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने गरी सुरु गरिएको कारबाही हरतरहले निन्दनीय रहेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै जारी हस्तक्षेप बन्द गर्न र निराधार आरोपका आधारमा शुरु गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर श्री महा प्रसाद अधिकारीमाथि शुरु गरिएको कारबाही अविलम्ब फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएकाे। यस्ता प्रवृत्तिहरु नरोकिने र नसच्चिने हो भने समग्र अर्थतन्त्रको स्वस्थता र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वको लागि ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोग गर्न बाध्य हुने समेत बताइएकाे छ ।

विज्ञप्ति यस प्रकारकाे छ :