गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा सरकार विफल : अदालत महाप्रसादको पक्षमा (पूर्णपाठ)

 सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्ने र उनलाई काम गर्न दिने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

शु्क्रबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले वैशाख ६ मै दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशपछि गर्भनर अधिकारी आफ्नो नियमित काममा फर्किसकेका थिए । 

देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि थप अग्रसर हुँदै ऐनले तोकेका काम कारबाही पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ पालना गरिरहेको अवस्थामा आफू उपर दुराशय राखी मलाई पदमुक्त गरी आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने बदनियतले गभर्नर पदबाट निलम्बन गरिएकाे भन्दै उनी अदालत पुगेका थिए ।

पूर्णपठ हेर्नुहाेस् :