अर्थतन्त्र जटिल छैन, ट्रयाकमा ल्याउन मौद्रिक नीतिले अधिकतम प्रयास गर्नेछ : गभर्नर अधिकारी

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या, विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव एवं तरलता व्यवस्थापन लगायत विभिन्न विषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । 

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई चेम्बरका तर्फबाट १७ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । गर्भनर अधिकारीलाई सुझाव पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष मल्लले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बाेधन गर्नुपर्ने बताए । बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सिमित गर्नु निकै चुनौती हुने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । 

कर्जा प्रवाह गर्दा विगतमा वेश रेटमा शुन्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने व्यवस्था गरिएकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत पुर्याईएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सो व्यवस्था संशोधन गरि अधिकताम २ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यानकर्षण गराएका छन् । 

गर्भनर अधिकारीसंग अध्यक्ष मल्लले सेयर बजारलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बाेधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'सेयर बजार व्यवस्थित हुन नसक्दा अधिकांश साना लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् ।’ 

गर्भनर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिनसकेको बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छैन । केहीलाई छाडेर उद्योग व्यवसाय चलिरहेका नै छन् । विश्वव्यापी मुल्यवृद्धिको असरका कारण उपभोक्तामा भने केही समस्या देखिन थालेको छ ।’ समग्र अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन मौद्रिक नीतिले अधिकतम प्रयास गर्ने गर्भनर अधिकारीको भनाई छ । 

चेम्बरले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि व्याजदर एकल अंकमा कायम गर्न पनि माग गरेको छ । बैंक, वित्तिय संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सहज र सरलिकरण बनाउन एवं आवश्यक निवेदन, भौचर लगायतका कागजात समान ढंगको बनाउन समेत आग्रह गरेको छ । यस्तै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पहुँच पुर्याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि पुँजिगत खर्च समयमै गर्ने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रहेको पुँजीलाई वाणिज्य बैंक मार्फत प्रवाह गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । यस्तै बिगतका बर्षहरुमा झै सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सीडी रेसियोलाई बिद्यमान ९० प्रतिशतलाई ९५ प्रतिशत पुर्याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । 

भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्दा साथमा राख्न पाउनुपर्ने हालको २५ हजार रुपैयाँको सिमालाई २ लाख ५० हजार पुर्याउन एवं ५ सय २ हजार रुपैयाँको नोटलाई सहज रुपमा सटहीको व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले गर्भनर अधिकारीसंग आग्रह गरेका छन् ।

एलसी कारोबारमा शत प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीको कारोबार क्षमतामा तिब्र ह्रास आउने तथा वस्तु तथा सेवाको आयत लागतमा वृद्धि भई महङ्गी समेत बढ्ने भएकाले सत प्रतिशत मार्जिनमा ब्याज दिने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई बैकिङ प्रणालीमा ल्याउनका लागि मौद्रिक नीति मार्फत प्रोत्साहन गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । सेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहका लागि हाल कायम ४ करोड र १२ करोड रुपैयाँको सिलिङ हटाउनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ ।