विदेशी मदिराको अवैध कारोबार बढ्ने जोखिम उच्च

सरकारले तयारी मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको मौका छोपेर अवैध रुपमा आयातित विदेशी मदिराको कारोबार व्यापक हुने जोखिम बढेको सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन् । 

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै गत वैशाख १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तयारी मदिरालगायत १० किसिमका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । वैधानिक बाटोबाट विदेशी ब्रान्डका मदिरा भित्रिन नपाएको र आयातकर्ता व्यवसायीसँग भएको स्टक सकिँदै गएकोले अवैध रुपमा मदिरा भित्र्याउने समूह सक्रिय हुन थालिसकेको विदेशी मदिराका अधिकृत बिक्रेताहरु बताउँछन् । 

प्रतिबन्धका कारण आफूहरुले आयात गर्न नपाएको अवस्थामा पनि विदेशी मदिराका नयाँ नयाँ संस्करण बजारमा देखिएको उनीहरुको भनाइ छ । त्यस्तो मदिरा हवाई यात्रुले ड्युटी फ्री र अवैध कारोबारीले खुला सिमानाबाट भित्र्याएको अनुमान व्यवसायीको छ । दसैं, तिहार जस्ता मदिरा बढी खपत हुने सिजन नजिकिएकोले आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज नगरे अवैध कारोबार चुलिने व्यवसायी बताउँछन् । अहिले नै एलसी नखोले दशैंको बेला बजारमा सामान पुर्याउन नसकिने उनको भनाइ छ । 

मदिरामा उच्च दरमा राजस्व लाग्ने हुँदा भारतबाट भन्सार र अन्य कर छलेर ल्याउनेले धेरै नाफा कमाउँछ । जसले गर्दा यसको अवैध कारोबारमा ठूलै समूह सक्रिय रहेको आशंका गरिन्छ । मदिरा आयात गर्दा ३०० प्रतिशतसम्म कर लाग्छ । भारतमा नेपालको तुलनामा मदिरामा कम कर लाग्ने हुँदा उता कर तिरेरै ल्याउँदा पनि राम्रै नाफा हुने अध्ययनले देखाएको छ । 

नेपालमा मदिरा आयात खुला रहेकै बेला पनि गत माघमा ठूलो परिमाणमा अवैध रुपमा आयातित विदेशी मदिरा काठमाडौंमा बरामद भएको थियो । प्रहरीले काठमाडौंको रामकोट, बानेश्वर, कपनलगायत ठाउँबाट २१६ कार्टुन कर छलेको विदेशी मदिरा बरामद गरेको थियो । उक्त कारोबारमा संलग्न चारजना पक्राउ परेका थिए । 

त्यसबेला रेड लेबल, चिभास रिगल, एब्सोलुट जस्ता विदेशी ब्रान्डका मदिरा बरामद भएको थियो । ‘यहाँ आयात खुला हुँदा पनि त्यति ठूलो परिमाणमा अवैध तरिकाले मदिरा भित्र्याइएको थियो भने अहिलेको अवस्था कस्तो होला ?’ व्यवसायी भन्छन्, ‘अहिले त आयातमा प्रतिबन्ध छ ।’ 

ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च नगरी उल्लेख्य राजस्व संकलन गर्न सकिने मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारको राजस्व गुमेको तर आयात नरोकिएको आयातकर्ता व्यवसायीको गुनासो छ । नेपालमा विदेशबाट वार्षिक डेढ अर्ब हाराहारीको तयारी मदिरा आयात हुन्छ । त्यसबाट सरकारले तीन अर्ब जति राजस्व असुल्छ । ‘आयातमा प्रतिबन्ध लाग्दा चोरबाटोबाट मदिरा आइरहेको छ, बजारमा किनबेच पनि भइहरेको छ तर सरकारले पाउने राजस्व गुमेको छ,’ विदेशी मदिराको आयात तथा बिक्रीवितरणमा संलग्न एक व्यवसायीले भने, ‘पैसा बिदेसिन रोकियो त ?’  

आयात–निर्यातकर्ता व्यापारीहरुको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पनि एक विज्ञप्ति जारी गरी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले चोरी पैठारी बढाएको भन्दै विभिन्न वस्तुमा सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खारेज गर्न आग्रह गरेको छ । संघले नेपाल जस्तो खुला सिमाना भएको मुलुकमा मोटरगाडी, मोटरसाइकल जस्ता दर्ता गरेपछि मात्र प्रयोग गर्न पाइनेबाहेकका वस्तुको आयात प्रतिबन्धले नरोकिने बरु अवैध कारोबारको जोखिम बढाउने बताएको छ । 

संघका महासचिव मदन मित्तल बच्चाको खेलौना, मदिरा, तास, इनर्जी ड्रिंक्स जस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा चोरबाटोबाट भित्रिने बताउँछन् । महासचिव मित्तलले तीन वर्षअघि आयातमा प्रतिबन्ध लागेको विदेशी इनर्जी ड्रिंक्स नेपाली बजारमा पाइरहेको घटनालाई उदाहरणको रुपमा अघि सार्दै प्रश्न गरे, ‘२०७६ असारदेखि औपचारिक रुपमा आयात नभएको इनर्जी ड्रिंक्स बजारमा कसरी आयो ? प्रतिबन्धले तस्करी बढायो कि आयात रोक्यो ?’

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद सेठिया आयातमा प्रतिबन्ध लाग्दा औपचारिक माध्यमबाट हुने विदेशी मुद्राको बहिर्गमन रोकिएको देखिए पनि त्यसको अर्को पाटो झन् डरलाग्दो हुने बताउँछन् । यसले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत कमी ल्याउन सक्ने उनको आशंका छ । अवैध आयात, न्यून बिजकीकरण लगायतमा संलग्न कारोबारीले विदेशमा कमाउने नेपालीलाई बढी विनिमय दर दिएर उनीहरुको रकम ओसार्ने काम गर्न सक्ने सेठियाको आशंका छ । उनको जस्तै आशंका बैंकरहरुले पनि धेरै अघिदेखि गर्दै आएका छन् । 

संघले आयातको एलसी खोल्दा ५० र १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधान हटाउन पनि आग्रह गरेको छ । यसले बैंकलाई बाहेक सरकार, व्यवसायी, उपभोक्ता कसैलाई पनि फाइदा नभएको भन्दै संघले एलसीमा अनिवार्य नगद मार्जिन र टिटीलगायतका अन्य भुक्तानी माध्यमबाट भुक्तानी गर्नमा लगाइएको प्रतिबन्धले त्यस्ता माध्यमबाट भुक्तानी गरेबापत निर्यातकर्ताले दिने सहुलियतबाट पनि नेपाली आयातकर्ता वञ्चित भएको उल्लेख गरेको छ । ‘उपभोक्तालाई महँगीको भारी बोकाउने र व्यवसायको लागत बढाउने नगद मार्जिनको व्यवस्था खारेज गरी साबिककै व्यवस्था कायम गर्न पनि संघ आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

भुक्तानीमा एलसी अनिवार्य गर्दा सानो सानो कारोबारको भुक्तानीमा समस्या आउने र यसले गर्दा भारतबाट स–सानो परिमाणमा हुने आयातलाई अवैध बाटोतर्फ धकेलिरहेको संकेत मिलेको भन्दै त्यसमा पनि ध्यान दिन संघले आग्रह गरेको छ ।