Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

म्युचुअल फण्डलाई आईपीओमा कोटा : सर्पलाई दुध पिलाए जस्तै

अर्थ संसार

शुक्रबार, ११ कार्तिक २०७९, ०७ : ३१ मा प्रकाशित

म्युचुअल फण्डलाई आईपीओमा कोटा : सर्पलाई दुध पिलाए जस्तै

नेपालीमा एउटा प्रसिद्ध उखान छ सर्पलाई दुध पिलाउनु अर्थात् सर्पलाई जति नै दुध पिलाए पनि त्यसले विष नै ओकल्छ । यही उखानसँग मिल्दाेजुल्दाे छ नेपालमा म्युचुअल फण्डलाई आईपीओमा कोटा दिने प्रणाली ।

नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले सर्वसाधारणहरूका लागि साधारण सेयर आईपीओ निष्कासन गर्दा ५ प्रतिशत सामूहिक लगानी काेष अर्थात् म्युचुअल फण्डहरूलाई छुट्याउनु पर्ने प्रावधान रहेकाे छ । 

सामान्यत म्युचुअल फण्डहरुलाई बजार निर्माताका रुपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । समग्र बजार र लगानीकर्ताहरु प्यानिक भएको अवस्थामा बजारलाई सम्हाल्ने भुमिका संस्थागत लगानीकर्ताहरुबाट अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर पछिल्लो समय म्युचुअल फण्डहरूले गरेकाे देख्दा भने म्युचुअल फण्डहरूलाई आईपीओमा कोटा दिनु भनेकाे सर्पलाई दुध पिलाउनु जस्तै भएकाे छ ।  म्युचुअल फण्डहरूले बजार सम्हाल्नुकाे सट्टा उल्टै चलखेल गरेकाे पाइन्छ । नयाँ कम्पनीहरूकाे बजारमा काराेबार सुरू भएकाे दिन नै आईपीओ बेच्न म्युचुअल फण्डहरूकाे तछाड मछाड हुन्छ । कोटामा पाएको आईपीओ पनि एक दिन त के एक घण्टा पनि टिकाउन सक्दैनन् म्युचुअल फण्डहरूले । याे कुरा हामीले पछिल्ला दिनहरूमा दाेश्राे बजारमा सूचिकृत भएका कम्पनीहरूकाे फ्लाेर सीट हेर्ने हाे भने त्यहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

आईपीओमा म्युचुअल फण्ड अर्थात् संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि छुट्ट्याइएकाे कोटा सिस्टम खारेज गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताहरूले धेरै पहिलैदेखि उठाउँदै आइरहेका छन् तर लगानीकर्ताको आवाज सुनिएको भने छैन । बजार निर्माताको दर्जा दिइएको म्युचुअल फण्डहरूले नै बजार बिगार्ने काम गरिरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय चुपचाप छन् । तर अहिले भने नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले म्युचुअल फण्डहरूको कोटा खारेज गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई आईपीओमा कोटा दिने प्रस्ताव गरिरहेकाे भन्ने सुनिएकाे छ । तर यस विषयमा आधिकारिक सूचना भने आइसकेकाे छैन । 

म्युचुअल फण्डलाई आईपीओमा कोटा दिने सन्दर्भमै एक लगानीकर्ताले अर्थसंसारसँग भने, "सर्वसाधारणले भने १० कित्ता आईपीओ पाउन पनि भाग्यमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक आईपीओमा मागभन्दा कयाैँ गुणा आवेदन पर्ने हुँदा सबै सर्वसाधारणले आईपीओ प्राप्त गर्ने सम्भव हुँदैन । गाेलाप्रथाद्धारा आईपीओ बाँडफाँड गर्दा कुनै लगानीकर्ताहरूले १०-१५ वटा कम्पनीकाे आईपीओ भर्दा पनि एउटा कम्पनीकाे आईपीओ पाउन सकेका हुँदैनन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले भने १० कित्ता पाउन यति कठिनाइ भाेग्नुपर्ने अनि म्युचुअल फण्डहरूले भने काेटामा पाएकाे आईपीओकाे पनि गलतसँग प्रयाेग गर्दा आम लगानीकर्ताहरूमाथि अन्याय हुने गरेकाे देख्छु म त्यसैले नियामक निकायले जतिसक्दाे चाँडै म्युचुअल फण्डलाई आईपीओमा कोटा दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ ।"

अर्का एक लगानीकर्ता प्रश्न गर्छन्, "दाेश्राे बजारमा एक दिन पनि टिकाउन नसक्ने म्युचुअल फण्डलाई आईपीओमा कोटा दिनु कत्तिकाे जायज हाे ? नियामक निकायले अब त आँखा उघार्नु पर्ने हैन र ?"

यस्तै गुनासाेहरू हामीले बारम्बार सुन्ने गर्दछाैँ । समय अनुकुल नीतिकाे पनि परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने सराेकारवालाहरूकाे धारणा छ । अहिलेकाे म्युचुअल फण्डहरूकाे कार्यशैली (खुल्ने बित्तिकै बेच्ने काम) परिवर्तन गर्न लकिङ पिरियड लागू गर्न सकिन्छ । 

 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको