माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्र :यस्ता छन् सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका मुख्य नीतिहरू

नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक घोषणा पत्रमा यस्ता छन् माओवादीको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका मुख्य नीतिहरू (जस्ताको तेस्तै) :

१. नेपालमा मौलिक स्वरूपको लोकतान्त्रिक क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भई नयाँ संविधान जारी गरिएपछिको प्राथमिक मूल कार्यभार सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि भएको विषयलाईआम रूपमा स्वीकार गरिएको छ । तर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेको केही उल्लेखनीय पहलकदमी र अन्य केही सामान्य उपलब्धिहरूमा मात्र त्यो सीमित हुन पुगेको छ ।एक प्रकारले भन्ने हो भने केही मात्रात्मक परिवर्तनबाहेक परम्पराको निरन्तरताबाट माथि उठेको अनुभूति दिने काम हुन सकेको छैन । विकासको ढाँचा, प्राथमिकता र हस्तक्षेपकारी नीति एवम् कार्यक्रमहरूसहित आवश्यक गुणात्मक आयामिक परिवर्तन हुन सकेको छैन । तसर्थ यस सम्बन्धमा अबको हाम्रो मुख्य नीति समृद्धिका लागि गुणात्मक हस्तक्षेप र क्रमभब्गता हो। यही नीतिलाई लागु गरी ।।।समृद्धिका लागि क्रमभब्गता’ को राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गरिने छ ।

२. भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको बोलबाला कायम रहेको र न्याय, शान्ति र समतामूलक नयाँ विश्व व्यवस्थाले ठोस आकार ग्रहण गरी नसकेको वर्तमान परिवेशमा विकासको जुन ढाँचाको नेपालमा अवलम्बन भइरहेको छ, त्यसले सार्वभौम सत्ताको सब्कुचन गर्दै दलाल पुँजीवादको अधिपत्य बढाउँदै लैजानेछ । त्यसैले राष्ट्रिय पुँजी तथा उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि एवम् सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लागि नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषण छाडेर समाजवादउन्मुख समृद्धिको ढाँचालाई अवलम्वन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि हाम्रो पार्टीले संरचनात्मक परिवर्तनको कार्य दृढतापूर्वक अघि बढाउने छ ।

३. समग्र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र कम खर्चिलोतथा स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ । हामीले अहिले अभ्यास गर्दै आइरहेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली त्यस अनुरूप हुन नसकेकाले ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) ले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तका लागि संविधान संशोधनको ठोस पहल अघि बढाउने छ ।

४. प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना विकासको फड्कोको लागि अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो। यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय बहस गरी प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचनाको ठोस कार्ययोजना अघि बढाइने छ ।

५. राजनीतिक परिवर्तनपछि न्यायपालिका क्षेत्रमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन भएको छैन । निष्पक्ष, सर्वसुलभ र छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्नको लागि र राज्यका अंगहरूको आआफ्नो समुचित भूमिकाका लागि पनि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना आवश्यक भएकाले त्यस दिशामा राष्ट्रिय बहससहित ठोस पहलकदमी अघि बढाइने छ ।

६. भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा सुशासनको अभाव, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको समस्या र चरम व्यापार घाटा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजानका लागि समाधान गरिनुपर्ने प्राथमिकताका विषय हुन्। यस क्षेत्रमा ठोस नीति र कार्ययोजना बनाईकडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने छ ।संविधान, कानुन र नियमअनुसार सहज रूपमा हुनुपर्ने जनसाधारणका कामहरूमा घुस दिनुपर्ने वा भनसुन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिने छ । २०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छनविन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने छ । त्यसैगरी, हाम्रो पार्टीले सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू एवम् प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नेछ । साथै प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनाभित्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने छ ।

७. सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरूको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, राष्ट्रिय पुँजीको विकास, उत्पादन शक्ति, उत्पादकत्व र उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवम् न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवम परनिर्भरताको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासको सुनिश्चितता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, प्रकृति र पर्यावरणको रक्षा र समग्रमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुनेछ ।

८. देशको राजनीतिक ढाँचा सब्घीयकरण भएको भए पनि आर्थिक ढाँचामा अझै केन्द्रीकृत प्रणाली नै हावी रहेको छ । अतः वित्तीय सब्घीयता पूर्णरूपमा लागु गरी हरेक प्रदेशलाई आफैमा आत्मनिर्भर आर्थिक एकाइको रूपमा विकास गरिने छ । यसका लागि सबै प्रदेशहरूमा प्रदेशका सबै जिल्ला जोड्ने प्रदेश–चक्रपथ निर्माण गर्ने तथा उत्तर–दक्षिण कोरिडोर र पूर्व– पश्चिम लोकमार्ग–राजमार्गसँग जोडिने चक्रपथ खण्डमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र साथै प्रदेशको ऐतिहासिक चरित्र झल्कने सांस्कृतिक सहर निर्माण जस्ता कार्य अघि बढाइने छ ।

९. आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई गुणात्मक तीव्रताका साथ अघि बढाउन राज्यका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेलिनेछ । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सिमानाको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार तथा परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अब्गका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिने छ । लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ । सार्वजनिक–निजी– सहकारी–सामुदायिक साझेदारीलाई महत्वका साथ अवलम्बन गरिने छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा सहकारी र सामूहिक प्रणालीलाई प्रवर्धन गरिने छ ।

१०. नेपाली समाजको फड्कोयुक्त आर्थिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र र किसानलाई केन्द्र भागमा राखिने छ । यसका लागि आवश्यक नीति योजना र कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी कृषि क्रान्तिको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढब्गले अघि बढाउने नीति लिइनेछ । कृषिका साथ साथै पर्यटन, जलश्रोत, ऊर्जा, जडीबुटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई महत्वकासाथ जोड दिएर अघि बढाइने छ । औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइने छ ।

११. शिक्षा विकासका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधारहरूको पनि प्रमुख पूर्वाधार भएकाले यसमा राज्यले गर्ने लगानीमा गुणात्मक वृद्धि गरिने छ । शिक्षाले व्यक्तिको जीविकोपार्जन, मानव संशाधनको पूर्ति र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउदछ । तर शिक्षालाई यसमा मात्र सीमित गरिने छैन । शिक्षाको अभिमुखीकरण असल–चेतनशील एवम विवेकशील–स्वतन्त्र मान्छे, जिम्मेवार नागरिक, दक्ष जनशक्ति निर्माण, जीविकोपार्जन र समृद्धिको निम्ति शिक्षा भन्ने मान्यतामा अघि बढाइने छ । जीवनका लागि शिक्षा’ यसको मूल सार हुनेछ । यसका निम्ति आवश्यक नीति र संरचनात्मक परिवर्तन गरिने छ । शिक्षाका साथै स्वास्थ्यलाई राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीमा लिई प्राथमिकतामा राख्ने छ । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत उपचारात्मकका साथै निरोधात्मक पक्षमा पनि उत्तिकै जोड दिइने छ र जनस्वास्थ्यलाई महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि बढाइने छ ।

१२. नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषणले अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई बढावा दिइरहेको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगीकरण एवम् विकास नीति अवलम्बन गरिने छ । तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी र दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र श्रमिकको हितलाई हाम्रो विकास नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राखिने छ ।

१३. व्यापक रूपमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्योगहरूको विकास गरिने छ ।उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक परनिर्भरता घटाउने, र व्यापार घाटा न्यून पार्ने औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति अवलम्बन गरिने छ ।

१४. संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासको सुनिश्चिततालाई थप आवश्यक कानुन र तदनुरूपको योजना बनाई लागु गरिने छ । भूमि, पुँजी र प्रविधिसहित उत्पादनका सबै साधनमा नेपाली जनताको न्यायोचित पहुँच स्थापित गरिने छ । प्रत्येक नागरिकलाई ज्ञान सिप तथा उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गरिने छ । सामाजिक संरक्षण र प्रत्येक नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनतालाई एकीकृत सेवा प्रदान गरिने छ ।

१५. नेपाल लगायत विश्वका प्रायः सबै मुलुकले संयुक्त राष्ट्र सब्घ मार्फत अघि सारेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । निरपेक्ष गरिबी, भोकमरी, निरक्षरता, अस्वस्थता र असमानताको अन्त्य जस्ता पवित्र तर चुनौतीपूर्ण लक्ष्यहरू हासिल गर्ने गरी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि बढाइने छ ।

१६. नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको आकार र सामथ्र्य अझै पनि सानो तथा कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक वृद्धिका निम्ति आन्तरिक पुँजी लगानी मात्र अपर्याप्त हुनेछ । त्यस अवस्थामा ठुला पूर्वाधार निर्माण, आयात प्रतिस्थाापक तथा निर्यातमूलक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याइने छ । आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्न थप आवश्यक नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधार गरिने छ । तर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकुल हुने कुनै पनि वैदेशिक आर्थिक सहयोग लिइनेछैन । अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय हितअनुरूप आवश्यक समन्वय र अनुगमनका साथ पारदर्शी ढब्गबाट सदुपयोग गरिने छ ।

१७. प्रकृतिको रक्षा, जलवायु संकटको प्रभावहरुको न्यूनीकरण, पर्यावरणको रक्षा एवम सन्तुलनलाई जीवन, समाज र समृद्धिको अभिन्न अंगको रुपमा अघि बढाइने छ र त्यस सम्बन्धमा आवश्यकीय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी ढंगबाट लागु गरिने छ ।

१८. पूर्वीय चिन्तन एवम् जीवन संस्कृतिको एक महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको योग र ध्यान मानव जीवनका लागि ज्यादै उपयोगी रहेकाले यसलाई व्यापक अभ्यास गराउने नीति लिइनेछ । सबै विद्यालयहरूमा वैज्ञानिक विधिबाट ध्यानको अभ्यास गराइने छ । सबै स्थानीय तहहरूमा नियमित योग अभ्यास केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गरिने छ । राज्यबाट योग र ध्यानको वैज्ञानिक अभ्यासको लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याइनेछ ।