Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

मौद्रिक नीतिको समीक्षाः व्यवसायीको माग सम्बोधन, चालू पूँजी कर्जा मागदर्शन संशोधनको आश्वासन

पत्रपत्रिका

सोमबार, १२ मंसिर २०७९, ०६ : १३ मा प्रकाशित

मौद्रिक नीतिको समीक्षाः व्यवसायीको माग सम्बोधन, चालू पूँजी कर्जा मागदर्शन संशोधनको आश्वासन

उद्योगी व्यापारीले बैंकको ब्याजदर तथा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोध गरिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूको आवाज सम्बोधन गरेको छ । आइतवार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जाको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटाउनुका साथै चालू पूँजी कर्जा मागदर्शन पनि संशोधन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

समीक्षामा वाणिज्य बैंकहरूको स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत  तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंक, वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्ने र कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । तर, स्प्रेडदर घट्दा बैंक, वित्तीय संस्थाको नाफामा सीधै असर पर्नेछ । पछिल्लो समय बैंकहरूको नाफा घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको यो नीतिले नाफा अझै खुम्चने देखिन्छ ।

यसैगरी कर्जाको ब्याजदर तय गर्न बैंकहरूले आधारदरमा जोड्ने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत नियमित अनुगमन गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसअघि बैंकहरूले नियमविपरीत बढाएको प्रिमियम घटाउन र बढी लिएको ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ ।

तरलता अभावसँगै बैंकहरूले आफूखुशी ब्याजदर र प्रिमियम दर वृद्धि गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले काठमाडौंलगायत विभिन्न शहरमा कात्तिक अन्तिम साता विरोध चर्काएका थिए । पछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आग्रह गरेपछि चुनावसम्मका लागि भनेर आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भएपछिको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अब ब्याजदर बढ्न नदिने नीति लिइने बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदर थप बढ्न नदिने नीति लिएको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि नै बैंकहरूको स्प्रेडदर कम गरिएको हो ।’ व्यवसायीले बैंकहरूले धेरै नाफा कमाएको भन्दै स्प्रेडदर घटाउन माग गर्दै आएका थिए ।

यसैगरी व्यवसायीले विरोध गर्दै आएको चालू पूँजी कर्जा मागदर्शनसमेत संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकले आश्वासन दिएको छ । कार्यान्वयनमा रहेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ । 

 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

farkera na aau
Provident Merchant Banking

धेरै पढिएको