सर्वोच्च अदालतले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले लिने गरेको सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लाई अमान्य भन्दै खारेज गरेको छ । हिजाे बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्भिस चार्ज लिने गरी बनेको श्रम ऐनलाई संविधान बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले होटल, रेस्टुरेन्ट, मोटल, ट्राभल एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकले लिने सर्भिस चार्जलाई गैरकानुनी घोषित गर्दै त्यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस