बैंकिङ्ग, लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रको समस्या तत्काल समाधान नभए जनविद्रोह हुनसक्छ

दुई वटा वाणिज्य बैंकबाट १० करोड कर्जा लिएका एक ऋणीसँग अकस्मात भेट भयो । उनैले चिनेर नमस्कार गर्दै आफ्नो पीडा पोख्न शुरु गरे र कुरा गर्दै जाँदा अब जीवनदेखि हार खाईसकेको वाक्य ओकल्दै थिए । मैले बीचमै रोकेर सम्झाएँ । त्यस्तो सोच्नु हुन्न । बाँचेर नै धेरै कुरा गर्न सकिन्छ । मर्ने कुरा त सोच्दै नसोच्नु । बरु समस्या समाधानमा म सकेसम्म सहयोग गर्छु । यति भनेपछि उनी केही सम्हालिए र फेरि अर्को दिन भेटेर विस्तृतमा कुरा गर्ने गरी छुट्टियौं । 

केही दिन अघि एक जना लघुवित्तका सञ्चालक समिति सदस्यसँग भेट हुँदा एउटै ऋणीले एउटै लघुवित्तबाट ७४ लाखसम्म कर्जा लिएको कुरा सुनाए । 'ती ऋणीसँग जमीनको नाममा एक टुक्रा पनि नभएको र आय आर्जनको अन्य कुनै उपाय नभएकाले कर्जा असुली गर्न सकिने अवस्था नै छैन,' उनले भने । 

केही दिन अघि एक जना सहकारी सञ्चालकसँग भेट हुँदा उनले आफुहरुले अब सहकारीको कार्यालय बन्द गर्न लागेको जानकारी दिए । एक अर्ब १५ करोड निक्षेप र पूँजी रहेको सहकारीले ८० करोड रुप्रैयाँ कर्जा प्रवाह गरेर ३५ करोड रुपैयाँ तरलता राखेकोमा अहिले बचत फिर्ता गर्दा धान्न नसकेर कार्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाई थियो । ऋणमा गएको पैसा फिर्ता आएन, बचतकर्ताहरुको पैसा एकोहोरो फिर्ता गर्दै जाँदा भएको पैसा सकियो, अन्य ठाउँबाट ऋण ल्याएर पैसा फिर्ता गर्न नसकिने भयो र सदस्यहरुको बचत संकलन पनि ठप्प भएपछि सहकारीको कार्यालय केही समय बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाई थियो । 

अहिले अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बाहरु बैंकिड., लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा अनिश्चितता र बिस्वासको संकट गहिरिएर गएको छ । ठूला बैंकहरुमा दुई त्रैमासदेखि कर्जाको सावाँ ब्याज नतिर्ने ऋणीहरुको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ । लघुवित्तका ऋणीहरु ऋण तिर्न सक्दैनौँ भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् र कर्जाको किस्ता उठाउन जाने कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने, दुर्व्यवहार गर्ने र लघुवित्तका कार्यालयहरु तोडफोड गर्ने, साईनबोर्ड फाल्ने क्रम गाउँ गाउँमा तीव्र भएको छ । शहर बजारका सहकारीहरु राम्रै व्यवस्थापन र सुशासनमा चलेको भए पनि सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेर सञ्चालकहरुको भागाभागको अवस्था छ । 

वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यस्तो अनिश्चितता र भागदौडको अवस्थाले अकल्पनीय दुर्घटना निम्त्याउने खतराको डिलमा हामी छौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिलेसम्म राम्रैसँग बचत फिर्ताको काम गरिरहेका र विस्वासको वातावरण कायम राख्न हदै प्रयास गरिरहेकाले सतहमा कुनै समस्या देखिएको छैन तर कुनै दिन यस्तो पनि आउनसक्छ कि सहकारीले बैंकमा राखेको आफ्नो बचत झिकेर सदस्यहरुलाई बितरण गर्न जाँदा उसले पैसा पाएन भने बैंक पनि समस्यामा पर्छ । लघुवित्तले बैंंकबाट लगेको थोक कर्जाको सावाँ ब्याज बैंकलाई फिर्ता गर्न सकेन भने पनि समस्या बैंकमै पर्छ । त्यसै त बैंकहरुले दैनिक रुपमा निकालेको सयौं धितो लिलामको सूचनाको बाढी छ तर धितो बिक्री भएको छैन । त्यसैले सहकारी र लघुवित्तले मात्र अहिले समस्या ब्यहोरेका छन् भन्ने हैन, समस्या चौतर्फी फैलिँदै छ । 

गाउँमा केही राजनीतिक पार्टीहरुले भोटको राजनीति गरेर लघुवित्तको कर्जा नतिरौं भन्ने अभियान सञ्चालन गरेका छन् । गत स्थानीय र संसदीय चुनावमा आफुले भोट तान्न सोझा गाउलेहरुलाई भड्काएको परिणाम अहिले देखिदै छ । सत्ताको मूलधारमा आएका र नआएका राजनीतिक दलहरुको भड्काउमा लघुवित्त आन्दोलन चर्किएको छ र सबै लघुवित्त खारेजी, पुरै ऋण मिनाहा र सित्तैमा ऋण पाउनुपर्ने जस्तो कसैले पनि पुरा गर्न नसक्ने र नहुने मागमा जनता उरालिँदै छ । यस्तो भड्काउपुर्ण अभियानका कारणले सक्नेले पनि ऋण तिर्न नचाहने अवस्था सिर्जना भएको छ भने कथित व्यवसायी दुर्गा प्रसाइँहरु ऋण नतिरौ भन्दै अपराधपूर्ण अभियानहरु चलाईरहेका छन् । यस्ता्े अराजकताले आर्थिक क्षेत्रमा समस्या चकाउने खतरा छ । एकातिर चर्को मूल्यवृद्धिले समस्यालाई अरु विकराल बनाउँदै लगेको छ भने अर्कोतिर किसानले उत्पादन गरेर मूल्य नपाएको कुराले पनि समस्या चर्काउन थप बल गर्नसक्छ । सबैतिरका् समस्या, असन्तुष्टि र आक्रोश एक ठाउँमा केन्द्र्रित भयो भने अनियन्त्रित अवस्था आउनसक्छ भन्ने कुराको छनक हालैको गोंगबु घटनाले दिएकै छ । 

राष्ट्रपति चुनावको बहानामा सत्ता गठबन्धन भत्काउन र बनाउन लागेका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कुत्सित दाउपेच त्यागेर अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गरेको संकट समाधानमा केन्द्रित भएनन् भने जनस्तरमा फैलदै गरेको असन्तोष अनियन्त्रित भएर जान्छ र कुनै पनि बहानामा जनविद्रोहले ब्यापक रुप लिनसक्ने खतरा छ । २०७२ सालको भुकम्प, त्यसपछिको नाकाबन्दी हुँदै हालैको कोरोना संक्रमणको बेलासम्म उद्योगी ब्यवसायी र मध्यम बर्गले ब्यहोरेको क्षतिको प्रतिक्रिया एकैपल्ट विस्फोट भयो भने त्यसलाई कसैले थेग्न सक्दैन । एकैपल्ट गाउँ पनि आन्दोलित र शहर पनि आन्दोलित भएर एकीकृत रुप लियो भने त्यो अराजकतालाई कसले उपयोग गर्छ भन्ने कुराले अहिलेका राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको अबस्थालाई कति दयनीय बनाईदिन्छ भन्न सकिन्न । त्यो बेला अहिलेका सुरक्षा संयन्त्र मुकदर्शक बनेर बस्लान् त भन्न सकिन्न तर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दागर्दै असफल हुनसक्छन् । 

त्यस्तो अकल्पनीय अवस्था आउन नदिन मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुले सत्ता र मन्त्रीको भागबण्डा अनि झिंगेदाउ छाडेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भागबण्डा लगाऊ । कुन दलले कुन समस्या समाधानको पहल गर्ने हो, जिम्मेवारी तोकेर अघि बढ् । पक्कै पनि एक्लै कसैले समाधान गर्नसक्ने हैन, सामुहिक छलफल र निर्णयबाट समाधानको सूत्र निकाल, नत्र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले  ल्याउने जनविद्रोह सामना गर्न तयार होऊ ।