३० दिनदेखि मन्त्री पर्खदैँ अर्थ मन्त्रालय !

मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यस चूनावमा पाँच दलीय गठबन्धनले मोर्चा बन्दी गरेको थियो । मोर्चाबन्दी गरेरै त्यो गठबन्धने राम्रै संख्या हात पारे । चूनावको मतपणिाम हेर्दा कसैले स्पष्ट बहुमत पाएनन् । कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्यो । तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफू प्रधानमन्त्री हुनु पर्छ भन्दै ‘लबिङ’ गर्न सुरु गरे । 

पुस १० गते बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चूनावअघि बनेको पछि दलीय गठबन्धनको बैठकमा चर्काचर्की भयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादूर देउवाले ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री दिनै नसकिने बताएपछि प्रचण्डले बालुवाटारको बैठक ‘बंक’ गरे । बालुवाटार बैठकले प्रधानमन्त्री नबनाउने निश्चित भएपछि प्रचण्डको विकल्पमा थियो एमाले अध्यक्ष ओली। प्रचण्डअघि नै ओली निवास बालकोट वार्तामा थिए ।

त्यस वार्तामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) का वरिष्ठ नेता अशोक राई सहभागी थिए । प्रचण्ड बालकोट पुगेकै केही बेरमा सहमति भयो (प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने सहमति भएपछि प्रचण्ड ओली बार्दलीमा आएर हात हल्लाएका थिए त्यस दिन। 

एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र तीन जना स्वतन्त्र गरी १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड पुस १० को अपराह्न प्रधानमन्त्री नियुक्त भए, ७ दलीय गठबन्धन निर्माण भयो। अघिल्लो दुई कार्यकालमा कोट पाइन्टमै शपथ लिएका प्रचण्ड यसपटक भने बदलिएका थिए। उनले ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अनुरोधमा दाउरा सुरुवालमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए पुस ११ मा।

त्यसदिन उपप्रधान तथा गृहमा रास्वपका सभापति रवि लामिछानेले, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमा नारायणकाजी श्रेष्ठले र उपप्रधान तथा अर्थमा विष्णु पौडेलले शपथ लिए । ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राईले एमालेबाट तथा अब्दुल खानले जनमत पार्टीबाट बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ पनि सोही दिन भयो। भोलिपल्टै पुस १४ मा बसेको गठबन्धनको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका विष्णु पौडेललाई ५ दिनको समय दिएर संयोजक तोक्यो। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकमा त्यसै दिन ओली चयन भए।

पुस २० मा उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्यो बालुवाटारमा। पुस २४ मा सत्ता साझेदारको बैठक बालुवाटारमा बस्यो, उक्त दिन न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भयो र पुस २५ मा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो गठबन्धनले। विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन प्रचण्ड देउवा निवास धुम्बाराही पुगे। प्रचण्ड–देउवाको भेटले एमाले सशङ्कित भइसकेको थियो त्यति बेला। देउवाले उक्त भेटमा विश्वासको मत दिने बचन प्रचण्डलाई दिएका थिए।

पुस ३० मै फेरि प्रचण्ड–ओलीबीच बालुवाटारमा भेट भएको थियो, त्यति बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफलमा जुटेका थिए दुई नेता। माघ २ गते बालकोटमा ओली प्रचण्डबीच भागबन्डा मिलेपछि पुस ३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो। फागुन १२ मा ओली ‘फाइनल’ वार्ता गर्न बालुवाटार पुगे। ओलीले सुवास नेम्वाङ र माधव नेपालको नाम राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गरे। तर, प्रचण्डले अस्वीकार गरेपछि ओली आक्रोशित बनेका थिए। ओली निस्किएलगत्तै बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासहितका नेता पुगे। पुरानो गठबन्धन ब्युँताउन त्यसअघि नै पहल भएकोमा बालुवाटारको फागुन १२ को बैठक महत्त्वपूर्ण बन्यो। अबेर राति कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने सहमति भएपछि नयाँ ८ दलीय गठबन्धन बनेको थियो।

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको ८ दलीय गठबन्धनले भोलिपल्ट फागुन १३ गते कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा अघि बढायो।  एमालेले पनि प्रचण्डलाई साथ नदिने रणनीतिमा पुगिसकेको थियो राष्ट्रपतिको घटनाबाट। तर, सरकारमा भने राष्ट्रपतिको चुनावसम्म पर्ख र हेरको स्थितिमा थियो एमाले। 

फागुन १५ गते बसेको एमालेको सचिवालयको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। एमालेका ८ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिए। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री विमला पौड्याल, रक्षा मन्त्री हरि उप्रेती, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले राजीनामा बुझाए।

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैले १६ मन्त्रालय आफ्नो काँधमा लिएर सरकार चलाइरहेका छन्। गठबन्धन दलहरू भने सरकारमा भागबन्डा खोज्न व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद् विस्तार गर्न निकै सकस परिरहेको छ । उनले सहमतिको आधारमा लगभग भागबण्डा टुङ्गो लगाइसकेका छन् । तर, यसको औपचारिक निर्णय आजै हुने बुझिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसले ८,माओवादी केन्द्रले ५, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले  २, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सीपीएन यूएसले २, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एक स्वतन्त्रलाई १–१ मन्त्रालय दिने हिजोको गठबन्धन बैठकमा प्रचण्डको प्रस्ताव थियो । नेपाली काँग्रेसको पोल्टोमा यसपालि अर्थमन्त्रालय जाने तय नै भइसक्यो ।

देउबाले आफ्नो निकट नेता डा. प्रकाशशरण महतलाई अघि सार्ने प्रस्ताव गरे । जसमा बालुवाटारले समेत सहमति जनाइसकेको छ । अहिले मुलुकमा आर्थिक संकट छ । अहिले ३० दिनदेखि अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको छ । मुलुक मै अर्थमन्त्री को बन्ने विषयले चासो बढाएको छ ।  यसलाई उकास्न पूृर्ण रुपमा परिपक्क मन्त्रीले नै सम्हाल्न सक्छन भन्ने विज्ञहरुको तर्क छ । डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बन्ने हाल्लाले नै सेयर बजारमा केहि हरियाली छाउन सुरु गरिसकेको छ । यो राम्रो संकेत हो । अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा को बस्ने भन्ने कुराले सरकारको कार्यदक्षतामा मात्रै होइन की सहमति भएमा बुधबारसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी डा. महतले पाउने लगभग निश्चत भएको छ ।

अर्थमन्त्री बन्न लागेका डा.महतको यस्तो छ ‘हिस्ट्री’

अर्थमा कांग्रेसले आफ्नो पुरानै दाबी कायम राखेको छ । डा. महत कांग्रेस सभापति देउवा निकट नेता हुन्। महतलाई १३ औं महाधिवेशनपछि देउवाले सहमहामन्त्रीमा मनोनयन गरे। त्यसपछि १४औं महाधिवेशनमा देउवा टिमबाट महामन्त्रीमा भिडे उनी। तर, महामन्त्रीमा पराजित उनलाई देउवाले केही समयमै केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्दै प्रवक्ताकोसमेत जिम्मेवारी दिए।

२०३३ सालमा महाराजगञ्ज कलेजमा नेविसंघको इकाई सभापति भएका उनले २०३५÷३६ विद्यार्थी आन्दोलनमा ६ महिना जेल सजाय भोगेका थिए। २०३९ मा नेविसंघको महामन्त्री बनेका उनी बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनमा आन्दोलन परिचालन समितिको सदस्य रहेर काम गरे।अमेरिकाको इलिनोइस राज्यस्थित् कार्बोन्डेलमा रहेको साउथर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा ‘पीएचडी’ गरेका महतले इलिनोइसकै उर्बाना च्याम्पेनमा रहेको इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट नीति अर्थशास्त्र (पोलिसि इकोनोमिक्स)मा स्नातकोत्तर गरेका छन्। महतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरे ।

राजनीतिमा पनि आफ्नो योग्यतामा कुनै कमी नरहेको महतले बताउँदै आएका छन् । ४६ साल अघिदेखि आफू नेविसंघको राजनीतिमा रहेको बताउँदै आए प्रकाशशरण ७ कक्षा पढ्दा जेल गए । लगातार स्कुल जीवनदेखि देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जनाधिकार स्थापनाका लागि लडे । पार्टीको पृष्ठभूमि पनि उनको साथ छ। काम गरेर पनि उनले देखाए बताउँदै आएका  छन् । योग्यताको हिसाबमा कुनै कमी नरहेको उनको ठहर छ ।

प्रकाशशरण २०६१ मा देउवा नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्र राज्यमन्त्री बनेका थिए। २०६६ मा ऊर्जामन्त्री बनेका उनी २०७३ मा परराष्ट्रमन्त्री बने । ऊर्जामन्त्री रहँदा महतले जगेडामा रहेका कुलमान घिसिङलाई ‘ब्रेक थ्रु’ दिए । उनै कुलमानका कारण नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि उनैलाई नियुक्ति दिएपछि महत भने पार्टीभित्र चर्को घेराबन्दीमा परे ।

अघिल्लो निर्वाचनमा काठमाडौं–५ बाट एमालेका इश्वर पोखरेलसँग चुनाव पराजित भएका उनी त्यसपछि सरकारमा सहभागी हुन पाएनन्। यसपटक नुवाकोटबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचन लड्न ‘लबिङ’ गरे पनि गठबन्धनका कारण उनले टिकट पाएनन्। त्यसपछि समानुपातिक सूचीबाट सांसद बने ।

अहिले देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। बजार व्यवसाय सुस्ताएको छ। यस्तो बेलामा कांग्रेसले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन लागेको हो। नियमित ओरालो लागेको सेयर बजार एमालेका पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा केही सुधारिएको थियो। फेरि ओरालो लागेको सेयर बजार अर्थशास्त्र पढेका डा. महत अर्थमन्त्री भएर आउने भएपछि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यसैगरि संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न महत डटेर लाग्ने उनी पक्षीय नेताहरुको दाबी छ। महत आफै पनि शासनसत्तामा आएपछि डटेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। अहिलको अवस्थाबारे नियाल्दै आफूहरु कही कतै पनि चुक्ने छुट हामीलाई नरहेको बताए । अर्थतन्त्र सुधारसँगै परिणाम आउनेगरि काम गर्ने उनको भनाई छ ।