न्यूनतम साझा कार्यक्रमः विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने

दस दलीय संयुक्त सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कृषि उपजको उत्पादन बढाउन कृषिको आधुनिक व्यावसायीकरण गरी गरिबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने नीति रहेको छ । मल, उन्नत बीउ–बिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायत सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन किसान कार्ड र किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाइने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ । 

सिँचाइ सुविधा पु¥याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा नदी पथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइका माध्यमबाट दिगो सिँचाइ सुविधा पु¥याउने योजना सरकारले बनाएको छ । नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्ध गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने र विगतका भूमिसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने पनि जनाएको छ । जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यक्रम उक्त योजनामा रहेको छ । 

नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास गर्नका लागि विमानस्थल, हवाई उड्डयन, हिमाली लोकमार्गजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायतका सेवा प्रदायकको विकास तथा गुणस्तर व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवं भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने र राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र उर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउनुकासाथै  जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने नीतिमा उल्लेख छ । आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईन जडान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने, ५ वर्षसम्म बिग्रेभत्केको मर्मतसम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग ४ लेन तथा काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइने, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिणका करिडर तथा व्यापारिक मार्ग प्राथमिकतासाथ निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।   

पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्का–पट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो–छरितो बनाउने र घरजग्गा अधिग्रहणमा देखापरेका मुआब्जा विवाद समाधान गरिने विषय कार्यक्रममा उल्लेख छन् । सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी आयोजना बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउनेलगायत काम गरिने बताइएको छ ।

विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने, पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने र उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हक सुनिश्चित गर्ने ।

श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्नुकासाथै देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गरी वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने कार्यक्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउनु पनि सरकारको लक्ष्य छ । विपदबाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधीमा आधारित पूर्व सर्तकता प्रणाली विकास गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत वस्ती निर्माण सुरु गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया जवाफदेही र छिटो छरितो बनाउने, घर जग्गा अधिग्रहणमा देखा परेका मुआब्जा विवादहरू समाधान गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी आयोजनाहरू बनाउने लगायतका कार्यहरू गर्ने । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारी साधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने । भुक्तानी सन्तुलनलाई सकारात्मक बनाउन तुलनात्मक लाभका आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रबद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा घटाउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।