Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

कम्पनीकै कारण अरूण काबेलीको बोनस सूचीकरणमा ढिलाई, लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक

अर्थ संसार

सोमबार, २२ जेठ २०८०, १३ : ३५ मा प्रकाशित

कम्पनीकै कारण अरूण काबेलीको बोनस सूचीकरणमा ढिलाई, लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक

कम्पनीको आफ्नै कारणले गर्दा अरूण काबेली पावर कम्पनी लिमिटेडको बोनस सूचीकरणमा ढिलाई भएको छ । साधारण सभा सम्पन्न भएको सात महिना लागिसक्दा पनि हालसम्म कम्पनीको बोनस सेयर धिताेपत्र दाेश्राे बजार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छैन ।

कम्पनीको गत कार्तिक ३० गते सम्पन्न भएको वार्षिक साधारण सभाले सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर तिर्न ० दशमलव ५२६ प्रतिशत नगद गरी कुल १० दशमलव ५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त १० प्रतिशत बोनस कम्पनीका कारण अझै पनि दोश्रो बजारमा सूचीकृत हुन नसकेको हो ।

बोनस सूचीकरणमा किन ढिला भईरहेको छ बुझ्न हामीले कम्पनीसँग कुरा गर्यौँ । कम्पनीसँग कुरा गर्दा सुरूमा त नेपाल धितोपत्र बोर्डका कारण रोकिएको भनेर कम्पनी पन्छिन खोज्यो । त्यसपछि हामीले धितोपत्र बोर्डसँग कुरा गर्दा रोकिनु पर्ने कारण छैन र सेबोनबाट नरोकिएको जानकारी पायौँ । त्यस लगत्तै पुन: कम्पनीसँगै कुरा गर्यौँ । त्यसपछि भने बल्ल कम्पनीले आफ्नै कारण रोकिएको जानकारी दियो ।

हकप्रद सेयरका कारण कम्पनीको बोनस सूचीकरण हुन अल्जिएको अरूण काबेलीका कम्पनी सचिव थानेश्वर भट्टराईले बताए । उनले भने, "अघिल्लो वर्षको बोनसपश्चात् कायम हुने पूँजीमा राईट दिने भनेर सबैकुरा गरियो । राईट दिन ढिला भएको हुनाले बोनस लिस्टिङ हुन पाको छैन । अब बुकक्लोज हुने बित्तिक्कै बोनस लिस्टिङ पनि तुरून्तै हुन्छ ।"

राईट अर्थात् हकप्रदका कारण बोनस लिस्टिङ अड्किएको भनेर कम्पनी पन्छीयो । कम्पनीकै कारण बोनस लिस्टिङ नहुँदा लगानीकर्ताहरूको १० प्रतिशत बोनस पनि फ्रीज भईरहेको छ । अझ अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धकमा परेको छ ।

कानुनमा के छ ?

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ बमोजिम वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको ३० दिनभित्र धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, कम्पनी ऐन २०६३ मा लाभांश सम्बन्धी व्यवस्थामा निर्णय भएको ४५ दिनभित्र शेयरधनीहरुलाई वितरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, बोनस सेयर निष्कासन निर्देशिका, २०६७ बमोजिम कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीले बोनस सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय बमोजिमको बोनस सेयर साधारण सभाले पारित गरेको ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा बोर्डमा दर्ता गराई धितोपत्र बजारमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक, नियामक चनाखो हुनु जरूरी

उल्लेखित निर्देशिका बमोजिम कम्पनीहरुले ३० दिनदेखि बढीमा ४५ दिनभित्र बोनस सेयर सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपी सो निर्देशिकाहरूमा बोनस सेयर समयमै सूचीकरण नभए के हुन्छ भन्नेबारे भने केही खुलाइएको छैन । यसरी नियामकले बनाएको नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा कम्पनीहरूलाई पनि पन्छिन सजिलो भएको छ अनि कयौँ लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति पनि बन्धक भईरहेको छ ।

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले अरु कसैको सम्पत्ति यसरी आफ्नो बन्धकमा बनाउनु जायज हुँदैन । लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक हुनबाट रोक्न नियामक पनि चनाखो हुनुपर्ने अत्यावश्यक छ । नियामकले नै समय सिमाभित्र सूचीकरण गरेमा यस्तो हुन्छ भनेर जरिवाना वा केही कारबाही/सजाय गर्ने व्यवस्था गरेमा सादय यस्ता गतिविधीहरू कम हुन्थे वा रेकिन्थे होलान् ।

धितोपत्र सूचीरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम बोनस सेयर सूचिकरणको प्रकृया तल उल्लेख गरिए अनुसार हुनेछ :

बोनस, हकप्रद शेयरको सूचीकरण : (१) सूचीकृत संगठित संस्थाले बोनस शेयर वा हकप्रद शेयर जारी गरेमा त्यस्तो शेयर कारोबार गर्नका लागि सूचीकरण गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) सूचीकरणका लागि सूचीकृत संगठित संस्थाले अनुसूची- १ बमोजिमको ढाँचामा देहायका विवरण तथा कागजात सहित नेप्से समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछः
(क) बोनस शेयर वा हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धी साधारण सभाको निर्णय,
(ख) निष्काशन गरिएको बोनस शेयर वा हकप्रद शेयरको संख्या, रकम तथा
लगायत सो सम्बन्धी विवरण,
(ग) बोर्डमा दर्ता भएको प्रमाण,
(घ) पूँजी बृद्धि सम्बन्धमा निर्णय तथा अभिलेखको जानकारी,
(ङ) सूचीकरण गराउने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णय,
(च) केन्द्रिय निक्षेप प्रणालीमा अभौतिकिकरण भएको सम्बन्धी कागजात,
(२) उपविनियम (१) बमोजिम निवेदन साथ प्राप्त विवरण तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा आवश्यक विवरण तथा कागजात पूरा भएको नदेखिएमा नेप्सेले निवेदकबाट विवरण वा कागजात माग गर्न वा विवरण स्पष्ट गराउन सक्नेछ ।
(३) यस विनियमावली बमोजिम सूचिकरणका लागि निवेदन प्राप्त भई सम्पुर्ण प्रकृया पूरा भएको देखिएमा नेप्सेले सातदिन भित्र सम्बन्धित धितोपत्रको सूचिकरण गरी दिनुपर्नेछ ।
(४) उपविनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएतापनि बोनस शेयर वा हकप्रद शेयरको सूचीकरण नेप्सेले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको