नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सको सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्न अर्थ समितिको निर्देशन

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र ब्रोकरहरूको नयाँ लाइसेन्सको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिएको छ । 

लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्षका आधारमा समितिले (हिजो) सोमबार अर्थ मन्त्रालयमार्फत् नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो । 

नयाँ लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया रोक्न गत वैशाख २९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्देशन दिइसकेका छन् । हिजो (सोमबार) अर्थ समितिले स्टक एक्सचेन्जसँगै धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया पनि तत्कालका लागि स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘समितिबाट विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापनासम्बन्धी कामकारबाहीलाई अघि नबढाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने,’ अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे–नगरेको विषयमा समितिले छानबिन गरी निष्कर्षमा नपुगेसम्म इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न निर्देशन दिने ।’ 

अर्थ समितिको आगामी बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल हुन सक्ने र त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने निष्कर्षसहित उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । धितोपत्र बोर्डले ‘बिचौलियाको सेटिङमा’ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । नेप्से हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उचित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।