यो शेयरबजार हो की, माछाको बजार हो ?

शेयरबजारमा अराजकता बढ्दै छ । नियमन गर्नुपर्ने निकाय ‘देख्ने बोल्दैन बोल्ने देख्दैन’ भने जस्तो अराजकतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । अराजकताको चरम अवस्थामा पनि कम्पनीका अधिकारी वा पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाएका छन् ।

इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको लाभांश प्रकरण सेलाउन नपाउँदै चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले हदैसम्मको लापरबाही र कानून उल्लङ्घन गर्दा पनि केही नगर्नु लज्जास्पद कार्य हो । कानूनले व्यवस्था गरेबमोजिम कम्तीमा ७ दिनको म्याद दिएर बूक क्लोज गर्नुपर्नेमा २ दिनको गैरकानूनी सूचनालाई बोर्डले सदर गरिदियो ।

बुक क्लोजसम्बन्धी कानून

बूक क्लोज ‘दर्ता किताब’सँग सम्बन्धित छ । सामान्यतया शेयरधनी ९संस्थापकसमेत०को लगत राखिने अभिलेख पुस्तिका भए पनि डिवेञ्चरवाला, अग्राधिकार शेयरधनी, सञ्चालक, कम्पनी सचिवको पनि दर्ता किताब खडा गर्नुपर्छ । यी अलगअलग दर्ता किताबको अलगअलग प्रयोजन हुन्छ ।

सामान्यतया बूक क्लोज साधारण शेयरधनी, अग्राधिकार शेयरधनी र डिवेञ्चरवालाका लागि गरिन्छ । कम्पनीले तोकिएको ढाँचामा शेयरधनीको दर्ता किताब खडा गरी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचीकृत कम्पनीले धितोपत्र निक्षेपण सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाएको धितोपत्र रजिष्ट्रारलाई दर्ता किताब राख्न लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो दर्ता किताबमा शेयरको क्रमसङ्ख्याअनुसार प्रत्येक शेयरधनीका सम्बन्धमा (१० शेयरधनीको पूरा नाम र ठेगाना, ९२) लिएको शेयर सङ्ख्या,(३० शेयरबापत चुक्ता गरेको जम्मा रकम र चुक्ता गर्न बाँकी रकम, ९४) शेयरधनीका रूपमा निजको नाम दर्ता भएको मिति, (५० शेयरधनीको नाम खारेज भएको मिति र ९६) शेषपछि शेयरमा हक लाग्ने कुनै व्यक्तिलाई इच्छाइएको भए त्यस्तो व्यक्तिको नाम र ठेगाना खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै डिवेञ्चरवालाको दर्ता किताबमा पनि शेयरधनीको दर्ता किताबमा हुनेसरह विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी खडा गरिएको दर्ता किताब शेयरधनीले निरीक्षण गर्न चाहेमा दिनुपर्छ । पब्लिक कम्पनीले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा कम्तीमा ७ दिनअघि सूचना प्रकाशन गरी वर्षभरिमा ४५ दिन नबढाई एकपटकमा ३० दिनसम्म दर्ता किताब निरीक्षण बन्द गर्नसक्छ । शेयरधनीले दर्ता किताबको प्रतिलिपि लिन चाहेमा दर्ता किताब बन्द गरिएको अवस्थामा बाहेक तोकिएबमोजिमको दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनुपर्छ ।

दर्ता किताबका सम्बन्धमा कानूनमा भएको व्यवस्था यति नै हो । दर्ता किताब बन्द गरिने प्रयोजन आवश्यकताअनुसार फरकफरक हुन्छ । साधारणसभा, विशेष साधारणसभा र हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रयोजनका लागि मुख्यतः बूक क्लोज गरिन्छ ।

बूक क्लोजको तात्पर्य

सूचीकृत कम्पनीको हकमा बूक क्लोज अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले पर्याप्त समयसहित सूचना जारी नभएमा लगानी धरापमा पर्छ । शेयरधनी बाहिरिने र भित्रिने क्रम दैनिक हुन्छ । शेयरमा लगानी मात्र होइन सट्टेबाजी पनि हुने भएकाले यस्ता सट्टेबाजका लागि बाहिरिन पर्याप्त समय दिनुपर्छ ।

सट्टेबाजहरूले बजारलाई चलायमान बनाउने भएकाले बजारमा तरलताको स्थिति बनिराख्छ । कम्पनीले नगदबाहेक बोनस शेयर पनि जारी गर्ने र बोनस शेयरपछि शेयर मूल्य समायोजन हुनेगर्छ । बोनस शेयर सूचीकरण नभएसम्म त्यसको परल मूल्य मात्र हुने भएकाले सूचीकरण हुन महीनौं लाग्दा लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धकमा पर्छ ।

बूक क्लोजपछि समायोजित मूल्यबाट मूल्य तल झरेमा मूल लगानी घट्न जान्छ । यसलाई पुनः प्राप्ति गर्न वर्षौं पनि लाग्न सक्छ । गतवर्ष अधिक बोनस र हकप्रद जारी गरेका कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजनपश्चात् अहिले बजारमूल्य धेरै तल झर्दा मूल सम्पत्ति गुमाएका घटना प्रशस्त छन् । बूक क्लोजको जानकारी यथेष्टरूपमा प्रचारप्रसार नगरिएमा यथासमयमा लगानीकर्ता बाहिरिन र भित्रिन पाउने अवस्था रहन्न ।

अबुझ लगानी

नेपालको शेयरबजारमा तीव्र उतारचढावको कारक तत्त्व बोनस र हकप्रद केन्द्रित लगानी हो भन्दा अत्युक्ति हुन्न । सामान्यतया संसारभर नगद लाभांशलाई अधिक महŒव दिइन्छ तर यहाँ भने उल्टो छ । समाचार लेख्नेसमेत फलानो कम्पनीको बोनस शेयर लिने समय फलानो दिनसम्म भन्ने लेखेर ‘आर्थिक पत्रकारिता’कै हुर्मत लिएको जति खोजे पनि भेटिन्छ ।

एक अध्ययनअनुसार लगानीकर्ताका लागि करबाहेक ४ प्रतिशतको वार्षिक खूद लाभ (जेसुकै भए पनि) र ८ प्रतिशतको पूँजी वृद्धि हुने कम्पनीको शेयर लगानीका लागि अत्यन्त हितकारी हुन्छ । सट्टेबाजहरूका लागि भने बजारको चाल र प्रवृत्ति महत्त्वपूर्ण गतिविधि हुन् । बोनस शेयर नराम्रो भनिएको होइन, लाभांश प्रयोजनमा सामेल हुन नचाहने लगानीकर्ता वा सट्टेबाजलाई बाहिरिन पर्याप्त समय दिनुपर्छ भनिएको हो ।

सूचीकरणमा विलम्ब

सम्पूर्ण शेयर अभौतिक भइसक्दासमेत कम्पनीहरूले बोनस हकप्रद शेयर सूचीकरण गराउन महीनौं लगाउने गरेका छन् । अभौतिक हुनुअघि हजारौं र लाखौं शेयरधनीको नाममा अलगअलग प्रमाणपत्र छाप्दा महीनौं लाग्न सक्ने स्थितिलाई विस्थापन गरी कुन शेयरधनीको कति कित्ता छ, त्यही अङ्क मात्र जनाई दिए हुनेमा पनि महीनौं लगाउनुपर्ने औचित्य के हो ? लगानीकर्ता वा शेयरधनीमैत्री भनेको यही हो रु अनि शेयरधनीको हित संरक्षण गर्नुपर्ने बोर्ड कम्पनीका अधिकारी वा पदाधिकारीलाई केही नगरी उन्मुक्तिको साक्षी किनारा बसिदिने मात्र हो रु

अधिकारविहीन एक्सचेञ्ज

स्टक एक्सचेञ्ज पहिलो पङ्क्तिको नियामक हो । सर्वोच्च निकायले तोकिएको शर्त बन्देजमा शेयर जारी गर्न दिएपछिको दोस्रो पाटो एक्सचेञ्ज हो । एक्सचेञ्जले सूचीकरण गराउनुअघि कम्पनीलाई शर्त बन्देजसहित केकस्ता सूचना कति बेला उपलब्ध गराउने र नगराएमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पूर्ण अधिकार दिनु आवश्यक छ ।

सूचीकरण विनियममा बेलैमा सूचना नदिने वा झुक्याउने सूचना दिने कम्पनीका सञ्चालक, प्रबन्ध वा कार्यकारी सञ्चालक, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव वा जो जुन विषयका लागि जिम्मेवार हुन्छन्, तिनलाई व्यक्तिगतरूपमा ‘मौद्रिक जरीवाना’ गर्न पाउने गरी सूचीकरण विनियममा अधिकार दिनु आवश्यक छ ।

संसारभर शर्तबमोजिमको सूचना नदिने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने अधिकार एक्सचेञ्जलाई दिइएको हुन्छ । जबसम्म एक्सचेञ्ज अधिकारसम्पन्न भएर यस्ता कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकिन्न, शेयरबजारमा सुशासन र संस्थागत संस्कार विकास हुन सक्दैन ।

कात्तिक १ को पर्खाइ

पहिलो त्रयमास सकिन लागेको छ । सूचीकृत कम्पनीले एक्सचेञ्जमा नवीकरण शुल्क बुझाउने अन्तिम मिति असोज मसान्तसम्म मात्र हो । तोकिएको समयभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएर कात्तिक १ गतेबाट कयौं कम्पनीको कारोबार रोकिने गर्छ । यसमा पनि कम्पनीका माथिल्ला पदाधिकारी वा अधिकारीले उन्मुक्ति पाउँछन् ।

नवीकरण शुल्क नबुझाएका कम्पनीको कारोबार एक्सचेञ्जले रोकिदिँदा अनाहकमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धकमा पर्दा समेत कुनै लगानीकर्ता र तिनका सङ्गठन कम्पनीविरुद्ध चुँक्क बोल्दैनन् । गत असार महीनामा शेयर कारोबारमा ‘मूल्य अभिवृद्धि कर’ लगाउन खोजेकोमा विरोधस्वरूप दलालले १ दिन कारोबार रोक्दा सम्पत्ति बन्धकमा परेको अरण्यरोदन गर्ने लगानीकर्ता र तिनका सङ्गठन नवीकरण नगरेर लामो समय कारोबार रोकिँदा सम्पत्ति बन्धकमा परेको देख्दैनन् ।

लगानीकर्ता पनि ‘नेता गणेशमान सिंह’ले भनेझैं भेडै देखिएका छन् । ‘सौताको रिसले....’ भनेझैं ‘आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने नीति’ मागिरहेका लगानीकर्तालाई कसै गरे पनि सम्झाउन सकिन्न । ‘बञ्चरो नीति’ आइहालेमा शेयरबजार व्यवस्थित होइन, ‘माछाबजार’ जस्तो अव्यवस्थित पक्कै बन्नेछ । अभियानबाट