सर्वोच्चको त्यो आदेश जसले ११० समानुपातिक सांसदको सदस्यतामाथि लट्क्यायो ‘खतराको तरबार’ !

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११० समानुपातिक सांसदको सदस्यतामाथिनै प्रश्न उठाउँदै उनीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको  छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको रिटमा सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो महत्वपूर्ण आदेश दिएको हो । 

जसका कारण प्रतिनिधिसभाका १ सय १० समानुपातिक सांसदको सदस्यतामाथि खतराको तरबार लट्किएको छ । खतराको तरबार लट्किएसँगै नेपालको राजनीतिमा हलचल मच्चिएको छ । 

तत्कालिन कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सबै ११० समानुपातिक सांसदलाई लिखित स्पष्टीकरण दिन आदेश दिएको हो । 

आदेश अनुसार पत्र पाएको सात दिनभित्र आफ्नो लिखित जवाफ अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ । यस विषयमा सांसदबाहेक नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई पनि कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ ।

सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले २०७९ माघ ४ गते मात्रै यस्तो आदेश दिएको थियो । तर, संसद सचिवालयमार्फत् सांसदसम्म पुग्न ६ महिनाभन्दा बढी समय लागेको पनि उल्लेख गरिएको छ । अदालतको यो आदेश अधिकांश सांसदले असार ३१ गते पाएका थिए भने धेरै सांसदले साउन १ गते साँझ यो आदेश पाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यी सांसदहरुलाई एक साताभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ । अदालतले ती सबै ११० सासंदलाई पत्र काट्दै तपाईँको सदस्यता किन खारेज नगर्ने ? लिखित जवाफ दिनुस् भन्दै प्रश्न सोधेको छ ।

नेपालको प्रतिनिधिसभाको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलको सिफारिसमा समानुपातिकका आधारमा ११० जनालाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाइएको न्यौपानेले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । तर, त्यसो नभएको बन्दै उनीहरुको सदस्यता खारेज गर्नुपर्छ भन्दै रिट दिइएको थियो । ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यानमा नराखी उनीहरुलाई छनोट गरिएको हो । त्यसैले उनीहरुको संसद सदस्यता खारेज गर्नुपर्छ,’ न्यौपानेले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । 

निवेदनमा नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद रहने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । जसमध्ये १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन अन्तर्गत निर्वाचित भएका छन् भने राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा ११० सांसद निर्वाचित हुन्छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले समानुपातिक सांसद बनाउने अधिकार कुल मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दललाई मात्रै दिने रिट निवेदनमा स्पष्ट पारेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ४२(१) बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पिछडिएका आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, खसर्या र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न समानुपातिक सांसद बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निवेदनमा सबै राजनीतिक दलले जातीय आधारमा समानुपातिक सांसद छनोट गरेपनि आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पिछडिएको व्यक्ति नभएको आरोप लगाइएको छ । ‘समानुपातिक आधारमा निर्वाचित सांसदहरू आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा सम्पन्न हुनु संविधानको मूल मर्मविपरीत हो निवेदमा उल्लेख छ ।’

निवेदक बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालत र संसद सचिवालयबीचको दूरी ६ सय मिटर पनि नरहेको बताउँदै अदालतको आदेश आउन ६ महिना लागेको बताए । यो आफैँमा हाँस्यास्पद छ । सूचना पाएपछि देशमा राजनीतिक हलचल मच्चिएको छ । संसद्का सदस्य र राजनीतिक दलका नेताहरु यस विषयमा कानुनी सल्लाह लिन व्यस्त छन् । 

सबैजसो दलका नेताहरुले सर्वोच्चबाट आएको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन् । पत्रले दलहरुभित्र ठूलै हलचल ल्याएको छ । पत्र प्राप्त भएसँगै कांग्रेस, माओवादी र एमालेले आन्तिरक रुपमा छलफल गरिरहको छ । र, दलहरुले सामूहिक रुपमा लिखित जवाफ पठाउने तयारी गरेका छन् ।