कानूनभन्दा माथि कोहि छैन ! ललिता निवास प्रकरण : मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । यो आदेश संगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराममाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।

'यस अदालतमा पटक पटक परेको रिट निवेदनहरु एवम् मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा माथि प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए झैं भइरहेको अनुसन्धान तहकिकातको कार्य अवस्था जो जसको निर्णय एवम् निर्णय प्रकृयाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अहाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरीद गर्नेहरु समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत संगठित अपराधका विषयमा माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०२१/८/१७ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिमको नेपाल सरकारको नामको ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१. मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान ( अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको "पिरामिड" को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी यथाशिघ्र विपक्षीहरुलाई दिनू । प्रस्तुत आदेश पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकोले यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ ।’आदेशमा भनिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।