ललिता निवास प्रकरण: व्यवसायी र कर्मचारी दोषी, मन्त्री चोखिए

विशेष अदालतले आज ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा फैसला गर्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसहित पाँच जनालाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना सजायँ सुनाएको छ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले विहीबार साँझ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। 

विशेष अदालतले गुरुङसँगै कर्मचारी संयन्त्रमा सीमित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यात, पूर्व सचिव छविराज पन्तले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आवरणमा नक्कली मोही खडा गरी १९ रोपनी जग्गा सट्टापट्टा गरेको भन्दै २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना सुनाएको हो। 

विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनीहरु बाहेक राम सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई पनि सोही बराबरको सजाय सुनाइएको छ। तेस्तै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन् ।

तेस्तै विशेष अदालतले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ ।

तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन्। पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा उनी मुछिएका थिए ।