बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने सर्तमा मात्र स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय भएको खुलासा

बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने सर्तमा मात्र अर्थमन्त्रीले स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरिएको बुझिएको छ। 

अर्थमन्त्रीले राखेको सर्त बैंकका सिईओहरुले मानेपछि मात्र मन्त्रीपरिषदमा उक्त प्रस्ताव लागिएको स्रोतले अर्थसंसारलाई जानकारी दिएको हो। मन्त्रीपरिषदले भाद्र ३ देखि स्थानीय तहको ६०% रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेको छ  ।

यस अगाडी स्थानीय तहको ८०% रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने ब्यवस्था रहेको थियो जुन असार मसान्तपछि अन्त भएको थियो।