किन सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे १६ वाणिज्य बैंक ?

एफपिओ जारी गर्दा उठेको प्रिमियम रकम तथा मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा भएको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले कर लगाउने गरि आर्थिक ऐन २०८० मा गरेको व्यवस्थाविरुद्ध १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा भदौ २९ मा पेश भएको उक्त रिट असोज ५ गते दर्ता भएको थियो । बैंकहरुले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दर्ता गरेका हुन् । बैंकहरुले रिटको टुङ्गो नलागेसम्म सरकारको निर्णय स्थगित हुने गरी अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् भने सरकारको निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायतका आदेश माग गरेका छन् ।

सरकारले भने आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ बमोजिम एफपीओबाट प्राप्त सेयर प्रिमियमको रकमबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म जारी भएको बोनस सेयरको रकमलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने जनाएको छ ।

यसैगरी आर्थिक ऐन २०८० को दफा २७ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ रकमलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने जनाइएको छ ।

रिट दायर गर्ने बैंक मध्ये दुईले एफपीओको प्रिमियममा लाग्ने भनिएको करविरुद्ध, चार बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियम दुवै शीर्षकमा लाग्ने भनिएको करविरुद्ध र १० बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा लाग्ने भनिएको करविरुद्ध रिट दयर गरेका हुन् ।