Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउनुले पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखियो: सिबिफिन

अर्थ संसार

आइतबार, २१ असोज २०८०, १९ : ५४ मा प्रकाशित

सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउनुले पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखियो: सिबिफिन

बैंक संचालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित एकिकृत निर्देशन २०७९ लाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ।परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा प्रकाशित मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले बाह्य स्थिति सुधारोन्मूख देखिएको विभिन्न सूचकले देखाएको र उक्त सुधारप्रति राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय  संघ संस्थाले प्रसंशा गर्दैगर्दाको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको वर्तमान वस्तुस्थिति र आवश्यकता बमोजिम संशोधित एकिकृत निर्देशन,२०७९ जारी गरेको बताएको छ  । उक्त संशोधित निर्देशनमार्फत लिइएको नरम नीतिले आमरुपमा = मन्द गतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास सिबिफिनले गरेको छ। 

बैंकर संचालकहरु आफुले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरेका कतिपय महत्वपूर्ण सुझावहरु सम्बोधन भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद पनि दिएको छ  ।

त्यस बाहेक सिबिफिनले यस सन्दर्भमा उक्त निर्देशनमा भएका सकारात्मक व्यवस्था र आगामी दिनमा सम्बोधन गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरु पनि उल्लेख गरेको छ। 

एकिकृत निर्देशनमा भएका सकारात्मक व्यवस्थाहरु :

१. मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको प्राकृतिक र संस्थागत सीमा बढाउनुले लाखौ जनताको भविष्य जोडिएको पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । 

२. असल कर्जामा १.३ प्रतिशतबाट घटाई १.२५% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत पुग्ने देखिएको छ । 

३. व्यक्तिगत कर्जाको सिमा रु. ५० लाखसम्म प्रवाह गर्दा लोन टु भ्यालु रेसियो ५०% गरिनुले रियल स्टेट कर्जा केही हदसम्म खुकुलो भई घर जग्गा कारोबार चलायमान हुने देखिन्छ ।

४. एउटै प्रकृतिका कर्जाको व्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड दर घट्ने देखिन्छ भने आम सर्वसाधारणको कर्जामा पहुँच बढ्ने देखिन्छ । 

५. प्राकृतिक व्यक्तिको बचतको रु. ५ लाख सम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ । 

६. निर्धारित क्षेत्रमा लगानी पु¥याउनु पर्ने समयलाई एक वर्ष थप गरिनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुपालनाको कार्यमा सहजता ल्याउने देखिन्छ । 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको