गाउँपालिकाबाहेकका स्थानीय तहमा सहकारी दर्ता वा विस्तारमा रोक

जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकारले गाउँपालिकाबाहेकका स्थानीय तहमा सहकारी दर्ता वा विस्तारमा रोक लगाएको छ ।

कार्तिक २३ मै मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भए अनुसार अब महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइने भएको हो । सहकारीले ठूला ठूला बचत स्वीकार गरि अधिक जोखिम भएका क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नै समस्या हुने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उक्त निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

केही सहकारी डिफल्ट हुँदा समग्र सहकारी क्षेत्रका साथै सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहने हुँदा अर्को व्यवस्था नहुँदा सम्म सहकारी दर्ता रोकिएको हो । सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार भन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये सेप्टेम्बर महिनासम्म १५ सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषित गरिसकिएको छ ।